कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे कि दो हजार के नोट पर नोटबंदी की मार पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार की प्रेस ने काफी समय पहले से ही ये नोट छापने बंद कर दिए थे, इसका प्रचलन भी बड़े लेन-देन तक सीमित हो गया था। पर जैसे ही कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए और वहां भगवा किला धराशयी हो गया सरकार ने आनन-फानन में यह बड़ा फैसला ले लिया। ये नोट 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराने हैं और इसके ठीक दो महीने बाद पांच राज्यों यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलांगना व मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। जरा गौर से देखिए एक मध्य प्रदेश छोड़ कर बाकी चारों राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। सो, इतना तो तय है कि एक बार दो हजार के नोट बंद होने से विपक्षियों का फंड मैनेजमेंट चरमरा सकता है, भाजपा का क्या उसके पास तो सबसे बड़े ‘इलेक्ट्रॉल बांड’ का जखीरा है। जब पहली बार नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ था, उसके बाद भी अगले ही साल यानी 2017 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर इन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। अभी तो एक साल बाद ही यानी 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं।

उत्तर प्रदेश के हालिया निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक गलती की वजह से मथुरा-वृंदावन में उसका मेयर बनते-बनते रह गया। दरअसल, 16 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू को चुनाव के लिए पार्टी सिंबल देने के साथ फॉर्म 7ए भी दे दिया, बिट्टू चुनाव की तैयारियों में जुट गए, इसी बीच राजकुमार रावत बसपा छोड़ कांग्रेस में आ गए, खाबरी ने तब बिट्टू से चुनाव चिन्ह लौटाने को कहा चूंकि अब वे रावत को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। पर बिट्टू कोर्ट चले गए, अदालत ने उनका चुनाव चिन्ह कायम रखा तो कांग्रेस को रावत को निर्दलीय मैदान में उतारना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने सपा और रालोद से भी रावत का समर्थन करवा दिया। रावत का मुख्य मुकाबला सुनील बंसल के रिश्तेदार और भाजपा उम्मीदवार विनोद अग्रवाल से था। जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो भाजपा चुनाव जीत गई, बसपा 35,191 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही, श्याम सुंदर निर्दलीय होकर भी 35,173 वोट ले आए, जबकि रावत 30,247 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे, भाजपा उम्मीदवार को रिकार्ड 1,45,720 वोट मिले यानी बाकियों की जमानत जब्त हो गई।

दिल्ली के भाजपा महारथियों के लिए दिल्ली दूर होने वाली है। संघ से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र खुलासा करते हैं कि दिल्ली में भाजपा अपने सातों जीते हुए सांसदों को बदल देगी, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। सूत्रों की मानें तो पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस के टिकट कट जाएंगे। चांदनी चौक के सांसद हर्षवर्द्धन का मामला भी अधर में बताया जाता है। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिहार भेजा जा सकता है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह भाजपा के दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा को मैदान में उतारा जा सकता है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को हरियाणा या पश्चिमी यूपी के किसी जाट बहुल सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। दक्षिण दिल्ली से रमेश विधूड़ी को भी बदला जा सकता है।

सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल इसी महीने यानी मई में समाप्त हो रहा है, सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने भी मन बनाया हुआ है कि जायसवाल को आगे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, सो उनके उत्तराधिकारी की तलाश जोर-शोर से जारी है। माना जाता है कि इस वक्त रेस में तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं, इनमें से पहला नाम दिल्ली के वर्तमान पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का है, जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अफसर हैं और उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस में उनसे एक बाहरी की तरह सुलूक हो रहा है, सो उन्होंने यहां से जाने की इच्छा जताई है। दूसरा नाम मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना का चल रहा है, पर्यवेक्षक अब तलक इनकी दावेदारी को सबसे मजबूत बता रहे हैं। तीसरा नाम एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता का सुर्खियों में है, पर उनके बारे में माना जा रहा है कि ’रॉ’ प्रमुख सामंत गोयल उन्हें अपनी एजेंसी में ले जाना चाहते हैं। अभी हालिया दिनों में महाराष्ट्र के कई आईपीएस अधिकारियों को भी प्रमोशन मिला है, इनमें से एक अतुलचंद्र कुलकर्णी भी हैं जो इन दिनों ’रॉ’ में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सीबीआई के अगले मुखिया के तौर पर इनका नाम भी रेस में बताया जाता है। एक थ्योरी और चल रही है कि ’इस बार सीबीआई का चीफ बनने का मौका उसी अफसर को मिलेगा जिसकी स्लेट क्लीन हो और जिन्होंने पहले कभी सीबीआई में काम नहीं किया हो,’ इस नाते तो संजय अरोड़ा का दावा सबसे मजबूत दिखता है, पर एक और सूत्र का दावा है कि सरकार ने एक तरह से सुधीर सक्सेना का नाम फाइनल कर रखा है बशर्ते उन्हें चयन समिति की हरी झंडी मिल जाए।

ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को केंद्र सरकार द्वारा तीसरा एक्सटेंशन दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खासी झाड़ लगाई है, अदालत ने केंद्र सरकार के इस फैसले कई सवाल भी उठाए हैं, इसके बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक की तलाश शुरू हो गई है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर ही ईडी चीफ का जिम्मा उठाते हैं। सूत्रों की मानें तो इस वक्त ईडी चीफ की रेस में दो लोग प्रमुखता से आगे चल रहे हैं, इनमें से एक 1989 बैच के आईपीएस अफसर तिहाड़ जेल के डीजीपी संजय बेनीवाल हैं और रेस में दूसरा नाम है 1987 बैच के आईआरएस अफसर प्रवीण कुमार का जो इस वक्त अहमदाबाद में इंकम टैक्स के प्रिंसिपल डीजी हैं। ईडी के मौजूदा चीफ संजय मिश्रा का तीसरा सेवा विस्तार इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। वे सबसे पहले नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे, फिर इन्हें 2020 में से एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। इसके बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ’सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट’ में बदलाव कर एक अध्यादेश लेकर आई जिससे कि उनके परम प्रिय संजय मिश्रा को कार्यकाल का एक और विस्तार दिया जा सके। सनद रहे कि संजय मिश्रा 1984 बैच के राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। 95 फीसदी विपक्षी नेताओं पर चल रही ईडी की जांच की कमान भी इनके पास ही है। विपक्षी नेताओं की यह फेहरिस्त काफी लंबी है जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, डीके शिवकुमार, हेमंत सोरेन, फारूक, उमर व महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस के हौसले सातवें आसमान पर है। सूत्र बताते हैं कि अब प्रियंका यूपी से मध्य प्रदेश शिफ्ट करने वाली हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी हो जाता है कि पिछले दिनों प्रियंका ने लखनऊ में रायबरेली रोड स्थित अपने दफ्तर पर ताला जड़ दिया है। उनकी पूरी टीम अब लखनऊ से दिल्ली आ गई है, माना जाता है कि बहुत जल्द टीम को भोपाल शिफ्ट कर दिया जाएगा। सूत्र यह भी खुलासा करते हैं कि ’कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ-साथ बहुत जल्द प्रियंका को राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की भी जिम्मेदारी मिलने जा रही है।’ इसके अलावा प्रियंका का कांग्रेस के सांगठनिक मामलों में भी खासा दखल होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका का अहम रोल रहने वाला है, सूत्रों की मानें तो प्रियंका को कैंपेन कमेटी का मुखिया भी बनाया जा सकता है। प्रियंका से जुड़े सूत्रों की मानें तो वह कैंपेन की शुरूआत जबलपुर जिले के ग्वारीघाट से करेंगी। जहां वह नर्मदा पूजन के बाद 3 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो करेंगी। सनद रहे कि ग्वारीघाट नर्मदा नदी के तट पर बसा है, मान्यता है कि गुरू नानक देव जी भी यहां आए थे।

कहते हैं असफलताओं से बड़ी कोई दूसरी सीख नहीं होती, पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने भी अपनी असफलताओं से सबसे बड़ी सीख यही ली कि जमीन पर उसका जनाधार दरक रहा है, उसके संगठन को दीमक लग रहा है, उसके लोग अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं। सो, अपने बूथ मैनेजमेंट को पुख्ताधार देने के लिए कांग्रेस ने इसका जिम्मा अपने वरिष्ठ नेता डीपी राय को सौंपने की तैयारी की है। राय पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रासरूट वाले नेता हैं, जो जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार से कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, 1984 से 1990 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई महती जिम्मेदारियां उठाई हैं। डीपी राय को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा जा सकता है, जो कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कैडर को प्रशिक्षित कर उन्हें बूथ मैनेजमेंट का गुरू सिखाएंगे। अब तक कांग्रेस में ट्रेनिंग सेंटर चलाने का जिम्मा सचिन राव पर था, जो महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस का ट्रेनिंग सेंटर संचालित करते रहे हैं। पर डीपी राय का मानना है कि ’ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को वर्धा जाने की क्या जरूरत है, जब वे अलग-अलग राज्यों में जाकर ऐसे ट्रेनिंग कैंप लगा सकते हैं।’ राय कांग्रेसी सियासत में एक वक्त हाशिए पर चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमेशा कांग्रेस का लेफ्ट के साथ गठबंधन का विरोध किया जबकि इस मामले में राहुल गांधी का नजरिया किंचित अलग रहा है, राहुल वामपंथी राजनीति के बड़े प्रशंसक रहे हैं।

एनसीपी मुखिया शरद पवार अपनी सांसद पुत्री सुप्रिया सूले को अपना राजनैतिक वारिस घोषित करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से। पवार ने शायद इसीलिए अपने राकांपा चीफ पद से हालिया दिनों में त्याग पत्र दे दिया था, वे चाहते थे कि ’वे राकांपा मुखिया की कुर्सी अपनी बेटी को सौंप कर खुद मार्गदर्शक के अवतार में आ जाएं।’ उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को बुला कर यह समझाना चाहा कि अजित अपना फोकस महाराष्ट्र की राजनीति में रखें और सुप्रिया राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी के विस्तार की पटकथा लिखें, पर अजित नहीं माने। उल्टे उन्होंने धमकी दे डाली कि ’अगर सुप्रिया को राकांपा अध्यक्ष घोषित किया गया तो वे पार्टी के ज्यादातर विधायकों को साथ लेकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे।’ यही वजह है कि बीच-बचाव की मुद्रा अख्तियार करने के लिए पवार को अपना इस्तीफा वापिस लेना पड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र के शिंदे सरकार पर हालिया फैसले से भाजपा को भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। नहीं तो कहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय शिंदे सरकार को असंवैधानिक करार देता तो भाजपा को भी शिंदे से पीछा छुड़ाने का एक नायाब मौका हाथ लग जाता। भाजपा जानती है कि वह शिंदे को अपने कंधे पर बिठा कर महाराष्ट्र नहीं जीत सकती, सो अंदरखाने से पार्टी रणनीतिकारों ने अपने तार एनसीपी के असंतुष्ट नेता अजित पवार से जोड़ रखे थे, अजित पवार भी देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे, पर अदालत के हालिया फैसले से दोनों पार्टियों के इरादों पर पानी फिर गया।

कर्नाटक में चुनाव प्रचार के वक्त से ही जैसी तस्वीर उभर रही थी चुनावी नतीजे भी इससे मिलते-जुलते ही आए। कल्याण कर्नाटक, कित्तूर और दक्षिण कर्नाटक में आशा के अनुरूप ही कांग्रेस ने मैदान मार लिया। भाजपा कोस्टल कर्नाटक और बेंगलुरू में कमल खिलाने में कामयाब रही। जेडीएस के गढ़ में ही कई जगह सेंध लग गई। यह भी लगा कि भाजपा अपने विकास कार्यों को गिनाने के बजाए कांग्रेस के बुने जाल में फंस गई, सो जायज मुद्दों को उठाने के बजाए उसने बजरंग बली का गदा उठा लिया। दरअसल, कांग्रेस का मेनिफेस्टो तय करते समय इस बात पर सहमति बनी थी कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाले संगठनों पर बैन लगाएगी। लेकिन मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी परमेश्वरा ने जानबूझ कर इसमें बजरंग दल और पीएफआई का नाम डलवा दिया, जिससे भाजपा ’बजरंग बली’ के मुद्दे में उलझ कर रह जाए और हुआ भी यही।

कर्नाटक चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। केंद्रीय नेत्री स्मृति ईरानी अभी कर्नाटक चुनाव प्रचार में गई तो उन्होंने तुर्रा उछाल दिया कि ’2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी अमेठी गई थीं तो वहां की एक गली में वह नमाज़ अदा करती नज़र आयी थीं।’ स्मृति के इस बयान के बाद बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर इस बात की पड़ताल शुरू हो गई। फिर यह निष्कर्ष निकला कि यह तस्वीर प्रियंका की एक दरगाह की थी, जहां वह हाथ उठा कर दुआ मांग रही है। इसके बाद कांग्रेस की ‘ई सेना’ भी सक्रिय हो गई उन्होंने भी ढूंढ-ढूंढ कर भाजपा नेताओं की ऐसी तस्वीरें निकालीं जहां दुआ में उनके हाथ भी उठे हुए थे। किसी दरगाह में दुआ मांगते और कलमा पढ़ते कई भाजपा नेताओं की तस्वीरें सामने आ गई, इन तस्वीरों में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे भाजपा के दिग्गज नेतागण शुमार हैं। एक अन्य तस्वीर में मोदी व स्मृति ईरानी किसी मजार पर चादर चढ़ाते नज़र आ रहे हैं।