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न्यायपालिका और सरकार के बीच रिश्तों में आई तल्खी कम होती नहीं दिख रही, ताज़ा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम जोसेफ का है, जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की फाइल को पीएम ने पुनर्विचार के लिए वापिस भेज दी। कहा गया कि कोलेजियम जिन नामों की सिफारिश करे सरकार उसे मानने को बाध्य नहीं और ना ही इसके लिए सिर्फ वरिष्ठता को आधार माना जा सकता है। वैसे भी जस्टिस चेलमेश्वर की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए सरकार ने जस्टिस दीपक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जस्टिस मिश्रा की कुर्सी पर जस्टिस रंजन गोगई काबिज होंगे या जस्टिस मिश्रा के कार्यकाल को 2 वर्शों का एक्सटेंशन मिलेगा? सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार चीफ जस्टिस के कार्यकाल को 65 वर्श की जगह 67 वर्ष करने पर विचार कर रही है। मनमोहन सिंह भी 2010 में 114 संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहते थे, ताकि देश के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 67 वर्ष की जा सके, पर कुछ कारणों से यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। भाजपा सरकार के पास ऐसा संशोधन लाने का पूरा आधार है पर इसमें दिक्कत सिर्फ एक है कि यह एक संवैधानिक संशोधन होगा, जिसकी तपिश से गुजरने के लिए भगवा पार्टी को तैयार रहना होगा।

स्वामी असीमानंद अब मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस से बरी हो चुके हैं, विश्वस्त सूत्रों की मानें तो अब भाजपा हाईकमान उनकी सेवाएं पश्चिम बंगाल चुनाव में लेना चाहता है। सनद रहे कि असीमानंद का असली नाम नबा कुमार सरकार है, जो मूलरूप से पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। ये काफी समय से संघ और उसके आनुशांगिक संगठन वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़े रहे हैं। इन्होंने अकेले पुरूलिया में 25 से ज्यादा आदिवासी छात्रावास बनाए हैं, आदिवासी लोगों के बीच इनकी काफी अच्छी पकड़ है, सो कहना न होगा कि भाजपा राज्य के आदिवासी मतदाताओं को गोलबंद करने में असीमानंद की एक पुख्ता भूमिका चाहती है।

पिछले दिनों सीपीएम की पार्टी कांग्रेस हैदराबाद में आहूत थी। इस बैठक में मार्क्सवादी पार्टी के दो दिग्गजों सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत और उनके समर्थकों के बीच तलवारें खींच गई। पार्टी कांग्रेस में इस बात को लेकर बहस तेज थी कि आखिरकार पार्टी को लाइन कौन सी लेनी है येचुरी लाइन या कारत लाइन। एक वक्त तो इस बात को लेकर इतना हंगामा बरपा कि पंजाब से आए एक डेलीगेट ने वहीं धरना पर बैठ जाने की धमकी दे डाली। इस बीच पार्टी की एक नई आवाज उदय नरवेकर खड़े हुए और उन्होंने खम्म ठोंककर कहा कि ’मेरा दावा है कि पार्टी ने आने वाले सिर्फ तीन सालों तक ही अगर कारत लाइन को फॉलो किया तो इसका नाम सीपीएम से बदलकर सीपीआई रखना पड़ जाएगा।’ और फिर नरवेकर ने सीपीआई की नई परिभाषा से पर्दा उठाया- ’कम्युनिस्ट पार्टी इरिलीवेंट’ यानी फिर भारतीय राजनीति में हमारी पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहना न होगा कि इसके बाद पार्टी कांग्रेस में ’येचुरी लाइन’ को अपनाने का फैसला ले लिया गया।

जब से रेप के आरोपी झांसाराम उर्फ आसाराम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियां बढ़ गई है। दरअसल शिवराज ने वोट बैंक की राजनीति को पल्लवित पुष्पित करने के लिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के नजदीक के एक रोड क्रासिंग और एक बस स्टैंड का नाम आसाराम के नाम पर रख दिया था। अब आमजनों सहित कांग्रेस पार्टी का दवाब मुख्यमंत्री पर बढ़ने लगा है कि इन दोनों जगहों से ढोंगी बाबा आसाराम का नाम हटाया जाए। पर शिवराज को डर है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो फिर बाबा के भक्तों की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ सकती है।

पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से ’संविधान बचाओ’ अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के सीनियर नेताओं की भी मौजूदगी थी। पर राहुल ने अपने संबोधन में सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का लिया, जिन्हें हालिया दिनों में पार्टी संगठन की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें संगठन मामलों का महासचिव बनाया गया है। इसके बाद राहुल ने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का और फिर सुशील कुमार शिंदे का। तब तक राहुल की नज़र अग्रिम कतार में बैठे दिग्विजय सिंह पर पड़ गई, जो इन दिनों अपनी नर्मदा यात्रा पूरी कर चर्चा में है। राहुल ने हंसते हुए, उनकी ओर देखा और फिर उनका भी नाम ले लिया।

भाजपा ने 2019 के चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है, अमित शाह ने भाजपा के लगभग डेढ़ सौ सांसदों को संकेत दे दिया है कि वे अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, भाजपा के 282 सांसद जीत कर आए थे, यानी 130-132 सांसदों के गर्दन पर अभी भी तलवार लटक रही है कि उनका टिकट कट सकता है। (एनटीआई-gossipguru.in)

पीएम के बीच-बचाव और चेतावनी के बावजूद योगी और मौर्या में पटरी नहीं बैठ रही है। भाजपाध्यक्ष अमित षाह के 11 अप्रैल के यूपी विजिट से पहले यूपी भाजपा की प्रवक्ता दीप्ति भारद्वाज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्वीट कर दिया। फिर क्या था योगी कैंप ने भी ट्विटर पर जंग का उद्घोश कर दिया। कई ट्वीट धड़ाधड़ आने लगे जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार के एक पॉवरफुल मंत्री की छत्रछाया में ही रेप के आरोपी भाजपा विधायक सेंगर को पनाह मिल रही है। इषारा साफ था कि सरकार के वह षक्तिषाली मंत्री कौन है? सनद रहे कि दीप्ति भारद्वाज भले ही संघ से जुड़ी नेत्री हों पर उनकी मौर्या से वफादारी किसी से छुपी नहीं है। सूत्रों की मानें तो मौर्या को अब भी लगता है कि फूलपुर हरवाने के पीछे योगी और उनका प्रषासन है तो योगी को लगता है कि मौर्या उनके खिलाफ विरोध की ज़मीन तैयार कर रहे हैं। कहते हैं योगी और मौर्या के बीच खिंची तलवारों का मज़ा राज्य के एक और डिप्टी सीएम दिनेष षर्मा उठा रहे हैं। जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हर बड़े नेता के दरबार की षोभा हैं, पर आप भरोसे के साथ कह नहीं सकते कि वे आदमी किसके हैं। वहीं जब अमित षाह लखनऊ पहुंचे तो उनकी सीएम योगी के साथ 7 घंटे की मैराथन बैठक चली, सूत्रों की मानें तो षाह ने योगी को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य की स्थितियां ठीक कर लें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वैसे भी दत्तात्रेय होसबोले और कृश्ण गोपाल अपने दो दिनों के लखनऊ प्रवास के बाद नागपुर लौट गए हैं, जहां पहुंच कर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है कि जिस तरह राज्य में भाजपा की दलित विरोधी छवि बनी है वह उसके सियासी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

विपक्षी एकता का एक नया खटराग अलाप रहे बुआ-भतीजे की जोड़ी पर केंद्र सरकार की पूरी नज़र है। दिल्ली का निज़ाम जानता है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह को किस तरह सीबीआई नाम का फोबिया है, कमोबेष मायावती की भी यही स्थिति है। चुनांचे जैसे 19 के आम चुनाव का खुमार अपने उफान पर होगा आय से अधिक संपत्ति के बोतल से एक नया जिन्न प्रकट जो जाएगा। जो लोग इस गलतफहमी के षिकार हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह को लेकर सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है, वे गफलत में हैं। बस उस वक्त के सीबीआई प्रमुख रंजीत कुमार का एक बयान भर आया था कि इस मामले में फाइनल रिपोर्ट तैयार है, पर हकीकत में यह रिपोर्ट कभी सौंपी ही नहीं गई, वैसे भी सीबीआई के तमाम मुखियाओं पर जांच की फाइलें ईडी और सीबीआई में लंबित है, चांद के सिर पर सूरज का पहरा है और रोषनी से दगाबाजी नाकाबिले बर्दाष्त है।

मध्य प्रदेष के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साधु-संतों को उपकृत करने के मामले में भले ही सबसे आगे दिख रहे हों, पर सच्चाई बस इतनी भर नहीं है। देष भर के साधु संतों को साधने का अचूक मंत्र हमारे यषस्वी प्रधानमंत्री के पास है। सूत्र बताते हैं कि देष के शायद कोई विरले ही बड़े साधु-महात्मा रह गए हों मोदी जिनके संपर्क में न हों। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो रोज़ाना कोई 2-3 साधु-संत से पीएम की रोज़ बातचीत हो जाती है। कई बार तो उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की जाती है, और अगर किसी साधु-संत के यहां 20 हजार की भी भीड़ जुटने की उम्मीद दिखती है तो पीएम का कार्यक्रम वहां लग जाता है।