भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे पुत्र हरीश नड्डा का आशीर्वाद समारोह इस 5 फरवरी को नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम स्थित भीष्म पितामह मैदान में आहूत था। जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गण, भगवा सांसद और विधायकों की उपस्थिति दर्ज हुई। कहते हैं भाजपाध्यक्ष ने अपने पुत्र के इस रिसेप्शन समारोह के लिए ढाई हजार के आसपास हाईटेक निमंत्रण कार्ड बांटे थे, पर भाजपा वालों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि मेहमानों की संख्या दस हजार पार कर गई। जबकि आयोजकों को उम्मीद थी कि 3,500 तक मेहमान जुट सकते हैं। भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के अलावा भाजपाध्यक्ष ने तीन गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया था। जिसमें से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग को समारोह में देखा गया। पर तीसरे आमंत्रित आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी नहीं आए, इसकी वजह बताई गई कि ’रेड्डी के ऑफिस से आमंत्रण कार्ड कहीं गुम हो गया।’ माना जाता है कि उन्होंने बाद में फोन कर वर-वधु को अपना आशीर्वाद दे दिया। सनद रहे कि नड्डा जी के छोटे सुपुत्र हरीश का विवाह जयपुर के एक होटल व्यवसायी रमाकांत शर्मा की पुत्री रिद्धी के साथ 25 जनवरी को जयपुर में संपन्न हुआ था। इस रिसेप्शन समारोह में चर्चा का विषय वह ‘एआई सिस्टम’ था जो उपस्थित मेहमानों की शिनाख्त कर उनकी तस्वीर उनके मेल आईडी पर भेजने की दक्षता रखता था, एक सप्ताह के अंदर तमाम मेहमानों को समारोह की उनकी तस्वीर उनके मेल बॉक्स में मिल जानी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय प्रतिनिधि सभा 12 से 14 मार्च के बीच हरियाणा के सोनीपत जिले के समालखा में आहूत है। जिसमें संघ के तमाम आनुषांगिक संगठनों से जुड़े लगभग 2 हजार महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ’अभी पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद छह अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का आम चुनाव भी अब बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।’ संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले कई बार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ की मान्य और पारंपरिक विचारधारा से हट कर बयान दे रहे हैं, इस सापेक्ष में 14 मार्च को संघ पदाधिकारियों का उनका संबोधन भी बेहद अहम माना जा रहा है।

दिल्ली के सियासी गलियारों में ऊंची रसूख रखने वाली उस महिला सांसद के हर तरफ चर्चे हैं, जिन्होंने दिल्ली भाजपा के उन तमाम नेताओं के मनुहारों की छुट्टी कर दी और एनडीएमसी में अपने वर्चस्व की पताका लहरा दी है। एनडीएमसी ने कई वर्ष बेहद मामूली लीज गारंटी पर नई दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस के सामने अपनी जमीन पर चार रेस्तरां चलाने की इजाजत दी थी। कुछ समय की मांग और कुछ इन रेस्तरां मालिकों की किस्मत रंग लाई कि इन दिनों इन रेस्तरां के यूथ में काफी क्रेज बढ़ गया और हर शाम यहां युवाओं की भारी भीड़ जुटने लगी, कहना न होगा कि इससे रेस्तरां मालिकों की चांदी हो गई। इस सांसद महोदया का कहना है कि ’ये रेस्तरां मालिक भरपूर मुनाफा पीट रहे थे, पर लीज गारंटी के नाम पर एनडीएमसी को बेहद मामूली रकम अदा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें दिल्ली भाजपा के चंद बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है।’ वहीं विरोधी खेमे का कहना है कि ’सांसद महोदया ने आनन-फानन में इन चारों रेस्तरां के लाईसेंस सिर्फ इसीलिए रद्द करा दिए कि उन्हें अपनी पसंद के कुछ रेस्तरां वालों को उपकृत करना था।’ इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अब भाजपा शीर्ष को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।

मोदी मंत्रिमंडल का यह संभवतः आखिरी फेरबदल होगा। सूत्र बताते हैं कि भाजपा शीर्ष ने उस लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है कि ’किन मंत्रियों की छुट्टी होनी है और कौन-कौन नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं।’ माना जा रहा है कि 22 फरवरी को आहूत कैबिनेट की बैठक में कई नए चेहरों के दीदार हो सकते हैं। तमाम मंत्रियों को इस बाबत इत्तला दी जा चुकी है कि 22 की कैबिनेट बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, मंत्रियों से 22 को दिल्ली में ही बने रहने को कहा गया है। यहां तक कि मोदी सरकार के नंबर दो चेहरे अमित शाह ने भी 22 फरवरी का अपना पटना का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री को उक्त रोज पटना के बापू सभागार में उपस्थित रहना था, इस कार्यक्रम के लिए शाह ने काफी पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी। ‘स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह’ का आयोजन किसान मजदूर समागम कर रहा है। सूत्र बताते हैं चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, सो उनके कहने पर अब इस कार्यक्रम को 25 फरवरी के लिए खिसका दिया गया है। इस कार्यक्रम में शाह बिहार के किसानों को संबोधित करते हुए 2024 के आम चुनाव की अलख जगा सकते हैं।

’आग से खेलने की तेरी हसरत से कौन नहीं वाकिफ था
यही वजह थी तुम जिधर चले समंदर तेरे साथ चला’
2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भाजपा ने अभी से कमर कस ली है, इन कयासों को भी लगातार पंख लग रहे हैं कि ’ये चुनाव समय पूर्व होंगे, राज्यों के चुनाव के साथ।’ फील्ड सर्वे और काफी गहन मंथन के बाद भाजपा रणनीतिकार दो सूचियों को अंतिम रूप देने में कामयाब रहे हैं। पहली लिस्ट में उन सीटों को चिन्हित किया गया है जहां भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। इसी लिस्ट में वैसी लोकसभा सीटों की भी शिनाख्त हुई है जहां जीत-हार का चांस फिफ्टी-फिफ्टी है। दूसरी लिस्ट में उन लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है जहां संघ और कैडर की मदद से कमल की सेहत तो दुरूस्त है, पर वहां के भाजपा सांसद का रिकार्ड अच्छा नहीं है, उनकी रेपुटेशन खराब है और वे क्षेत्र के लोगों में भी अलोकप्रिय हैं। पहली लिस्ट में 109 सीटों को शुमार किया गया है, जहां भाजपा की जीत मुश्किल है, पर संघ और पार्टी वहां अभी से जमीन से जुड़ कर काम कर रहे हैं। दूसरी सूची में 26 सीटें ऐसी है जहां महज़ निवर्तमान सांसद की वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसी सर्वे के आधार पर भाजपा ने अपने सीटिंग सांसदों की 1 से 10 की तालिका में रैंकिंग की है। मौजूदा 42 भगवा सांसद ऐसे हैं जिन्हें 8 अंक से ऊपर मिले हैं, इन्हें ‘एक्सीलेंट’ की कैटेगरी में रखा गया है। 13 सांसद ऐसे भी हैं जो अपने लिए बमुश्किल दो अंक जुटा पाए हैं। पर हैरानी की बात देखिए झारखंड के एक बड़बोले सांसद को महज़ 0.9 अंक मिले हैं, झाबुआ के एक सांसद इस तालिका में सबसे नीचे बताए जा रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि उन्हें सबसे कम 0.6 अंक मिले हैं। इस सर्वे के नतीजों से साफ हो गया है कि ’आने वाले आम चुनाव में 125 से लेकर 145 मौजूदा भाजपा सांसदों के टिकट कट सकते हैं।’

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बड़ी बेटी इल्तिजा मुफ्ती सियासत में दस्तक देने के लिए एकदम तैयार बताई जाती हैं, हालिया दिनों में उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके कदम से कदम मिला कर चलते देखा गया था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाशाओं पर समान पकड़ रखने वाली इल्तिजा की स्कूली पढ़ाई शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल से हुई है, फिर इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन की ‘वॉरविक युनिवर्सिटी’ चली गईं। वहां से लौट कर इन्होंने दिल्ली स्थित एक थिंकटैंक में काम किया, फिर ‘गल्फ न्यूज’ के लिए काम करने लगीं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद इल्तिजा ने नियमित तौर पर अपना वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया-’आपकी बात इल्तिजा के साथ।’ पूछने पर वह भले ही कहती हो-’नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करनी,’ पर उनके तमाम अंदाजे बयां कोई और ही कहानी कहते हैं।

मध्य प्रदेश के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। सर्वेक्षण के नतीजों में प्रदेश में भाजपा से कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक लोग शिवराज सरकार के कामकाज के तरीकों से खुष नहीं है। शिवराज की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पर इस सर्वेक्षण में एक और बात सामने आई है कि राज्य के लोगों में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई हैं, लोग उन्हें दिल्ली की गद्दी के लिए अब भी सबसे मुफीद चेहरा मानते हैं।

भाजपा के लिए कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव क्या मायने रखते हैं इसका पता बुधवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट से चल जाता है। जब कर्नाटक के लिए 65 हजार करोड़ के सिंचाई योजना की घोषणा हुई। वैसे भी कर्नाटक में पार्टी ने जो हालिया जनमत सर्वेक्षण करवाए हैं उससे भाजपा शीर्ष की पेशानियों पर बल आ गए हैं। सो, राज्य की आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए पार्टी रणनीतिकार राज्य की एक प्रमुख पार्टी जेडीएस से चुनावी गठबंधन करना चाहते हैं। इस बाबत भाजपा रणनीतिकारों ने जब एचडी देवेगौड़ा से संपर्क साधा तो उनका दो टूक कहना था कि ’वे भाजपा के साथ चुनाव के बाद गठबंधन की सोच सकते हैं।’ पर भाजपा रणनीतिकारों के समक्ष सबसे बड़ा संकट यह है कि देवगौड़ा कमोबेश यही बात कांग्रेस से भी कह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से देवेगौड़ा की पुरानी दोस्ती है। सो, भले ही देवेगौड़ा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कश्मीर नहीं गए, पर उन्होंने राहुल की यात्रा के समर्थन में एक पत्र जरूर जारी कर दिया, यही बात भगवा रणनीतिकारों को बेहद नागवार गुज़र रही है। सो, इन लोगों ने ताजा-ताजा देवेगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी से संपर्क साधा है, कुमारस्वामी का झुकाव कांग्रेस के बजाए भाजपा की ओर ज्यादा बताया जाता है। सो, जब पिता देवेगौड़ा राहुल के समर्थन में पत्र जारी कर रहे थे, पुत्र कुमारस्वामी एक स्थानीय टीवी चैनल से मन के उद्गार व्यक्त कर रहे थे कि ’राहुल गांधी को देश पसंद नहीं करता।’

ताजा केंद्रीय बजट में गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने की भरसक कोशिश हुई है, इस बात के मद्देनज़र कि यह मौजूदा केंद्रीय बजट 2024 के आम चुनाव से पहले का अंतिम पूर्णकालिक बजट साबित होगा। एक तरह से यह पूरी तरह चुनावी बजट है, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना के लिए भी 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो ’वन नेशन, वन इलेक्शन’ के खटराग को अमलीजामा पहनाने के लिए मौजूदा सरकार समय पूर्व आम चुनाव का ऐलान कर सकती है। ये चुनाव 9 राज्यों के संभावित विधानसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं। इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते ’प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ का बजट में आगाज़ हुआ है, माना जा रहा है कि इस योजना से देशभर के, खास कर यूपी की गैर यादव ओबीसी जातियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अकेले यूपी में 52 फीसदी से ज्यादा ओबीसी जातियां है, अगर इसमें से यादवों को निकाल भी दें तो यह आंकड़ा 42 फीसदी पर ठहरता है, जो 140 जातियों से ज्यादा का समूह है और यह समूह चुनाव में किसी उम्मीदवार को हराने या जिताने में एक महती भूमिका निभा सकता है। 2014 के आम चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराने में ओबीसी जातियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी।

जनता परिवार के विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई है, विपक्षी एका के सूरमागण जनता दल(यू), राजद, जेडीएस, इनेलोद और राष्ट्रीय लोकदल मिल कर पुराने जनता दल का आकार पा लें या इनके बीच कोई समन्वय स्थापित हो जाए। जब इस बात की भनक भगवा खेमे को लगी तो उसके दूत सक्रिय हो गए, इनके रणनीतिकारों ने तेजस्वी से संपर्क साधा और उनसे कहा कि ’अगर वे सिर्फ नीतीश का साथ छोड़ दें तो भाजपा उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है।’ इसका बड़ा साफ सा फार्मूला निकाला गया कि सबसे बड़ा दल होने के नाते राजद राज्यपाल के पास तेजस्वी की सरकार बनाने का दावा पेश करे, जब सदन में बहुमत साबित करने का वक्त आएगा तो भाजपा वॉक आउट कर जाएगी जैसा कि उसने एक वक्त यूपी में मुलायम की सरकार बनवाने के दौरान किया था। पर सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी ने इस भगवा फांस में फंसने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद नीतीश का बयान भी सामने आ गया कि ’वे मरते दम तक भाजपा के साथ नहीं जाएंगे।’ इसके बाद नीतीश ने तेजस्वी के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया कि ’वे जुलाई-अगस्त में तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे।’ अब मुमकिन है कि केंद्रीय एजेंसियां मई-जून महीने में तेजस्वी के ऊपर कई संगीन केस बना दें, कहते हैं ये मामले उस वक्त के हैं जब तेजस्वी यादव पहली दफे राज्य के डिप्टी सीएम बने थे। भाजपा को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के मामले पर नीतीश शायद ही तेजस्वी को समर्थन दे पाएं, तब तेजस्वी के समक्ष एक मात्र आसरा न्यायालय का ही बचेगा।