नेताजी मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की सैफई में आज शादी है। प्रतीक अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी अपर्णा के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। दोनों की दोस्ती पुरानी है। पर नेताजी ने प्रतीक व अपर्णा से साफ-साफ कह दिया है कि वे दोनों अपनी कोई राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा न पालें, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि अखिलेश ही उनकी राजनैतिक विरासत के उत्तराधिकारी होंगे। पर नेताजी इस शादी से खुश हैं और 7 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा रिसेप्शन भी दे रहे हैं।

आनंद शर्मा को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ा असंतोष है, दरअसल यह आनंद शर्मा ही थे जिन्होंने सरकर को फीडबैक दिया था कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर भाजपा शासित राज्यों को भी कोई आपत्ति नहीं है, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने और उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी शर्मा को ही सौंपी गई थी। अब तो सीधे-सीधे गुजरात की मोदी सरकार ने भी केंद्र सरकार से अपना विरोध दर्ज करा दिया है। मोदी का कहना है कि उन्होंने आनंद शर्मा से अमूल की तरह ही कोई ‘कोऑपरेटिव चेन’ लाने को कहा था, रिटेल में एफडीआई के समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ ऐसी ही बातें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं यानी शर्मा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं।

नीरा राडिया कीे वैष्णवी कम्यूनिकेशंस पर भले ही आधिकारिक तौर पर ताला जड़ गया हो पर सुनने में आ रहा है कि इस कंपनी को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है। इसमें काम कर रहे ज्यादातर लोग मुकेश के साथ चले गए हैं। देश के कई नामधन्य बड़े टीवी पत्रकार जो इस कंपनी से उपकृत होते रहे हैं अब वे भी बड़े अंबानी से उपकृत होने को तैयार हैं।

अडवानी के लाडले सुधीन्द्र कुलकर्णी कैश फॉर वोट मामले में जेल से पहले ही आजाद हो चुके हैं, अब उनके लिए उनकी सियासी वर्जनाओं से आजाद होने का वक्त आ गया है। यूं तो कुलकर्णी महाराष्ट्र- कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके से आते हैं, पर महाराष्ट्र से उनका रिश्ता कहीं गहरा है। उनकी डाक्टर पत्नी और उनका परिवार अब भी मुंबई में रहता है। सो, कुलकर्णी इस बात को लेकर इन दिनों खासे उत्साहित हैं कि उन्हें भाजपा ने राज्यसभा में लाने का पूरा मन बना लिया है, वह भी महाराष्ट्र से। इसके लिए कुलकर्णी को अडवानी व गडकरी दोनों का ही शुक्रगुजार होना चाहिए।

इस लिस्ट पर भले ही इतने सौदे-मसौदों का बाजार लग चुका है, पर सरकार इन 792 भारतीयों का नाम सार्वजनिक करने से कतरा रही है। कारण चाहे जो भी हो। पर इस बारे में सरकारी बहाने निहायत ही बचकाने हैं। भारत सरकार कहती है कि फ्रांस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, लिहाजा हम इन भारतीयों के नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के इन पैसों को डबल टैक्सेशन सिस्टम से क्या लेना-देना, क्योंकि अव्वल न तो यह पैसे बिजनेस कर फ्रांस में कमाए गए हैं और न ही इन 792 भारतीयों का फ्रांस के साथ कोई व्यापारिक लेन-देन का कारोबार है। यह पैसा तो शुध्द रूप से भारत का है जो टैक्स बचाने की खातिर विदेशी बैंकों में जमा है। भारत सरकार का तर्क है कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी में आरोपियों के नाम उसी सूरते हाल में सामने लाए जा सकते हैं जब उन्हें दंडित किया जा रहा हो, अब यह तो मनमोहन सरकार ही जाने कि ब्लैक मनी के आरोपियों को बचाने में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है?

मदेरणा मुद्दे पर वसुंधरा की सुविचारित चुप्पी से भाजपा हाईकमान सकते में है, पर वसुंधरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो राज्य की राजनीति देख रही हैं। मदेरणा के खिलाफ बोलकर वह जाटों को नाराज नहीं करना चाहतीं।

जिस प्रकार जगन के खिलाफ कांग्रेस के दो विधायकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में सीबीआई जांच की मांग की थी, बाद में कोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। ठीक उसी प्रकार दिवंगत वाईएसआर रेड्डी की पत्नी व जगन की मां ने भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की हुई थी। इस पर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने चंद्रबाबू के खिलाफ सीबीआई, ईडी और इंकम टैक्स जांच को हरी झंडी दिखा दी है। यानी बैठे-बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। अब चंद्रबाबू भी मायावती, मुलायम, बादल, चौटाला, जयललिता, लालू, जगन, मधू कौड़ा जैसे विपक्षी नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिन पर सीबीआई जांच चल रही है।

इस बार के संसद सत्र में भाजपा का रूख अपेक्षाकृत सख्त रहने वाला है। लोकपाल बिल पर बोलने का बीड़ा खुद सुषमा स्वराज उठाएंगी। ब्लैक मनी पर अगर अडवानी नहीं बोले तो वरूण गांधी पार्टी के पहले वक्ता के तौर पर बोल सकते हैं। महंगाई पर यशवंत सिन्हा बोलेंगे। एफडीआई स्कैम का मुद्दा भी भाजपा उठा सकती है। लैंड बिल पर भी भाजपा का रूख कड़ा रह सकता है। इसके अलावा पार्टी के युवा सांसद वरूण आरटीआई एक्टिविस्ट की लगातार हो रही हत्याओं पर भी बोल सकते हैं।

अपनी अस्वस्थता की वजह से सोनिया गांधी उत्तराखंड की जिस रैली में नहीं जा पाई थीं, उसमें सोनिया के भाषण को उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता विजय बहुगुणा ने पढ़ कर सुनाया। सोनिया की यह स्पीच टीम अन्ना पर एक हमलावर स्पीच थी, जिसमें अन्ना को भी खूब खरी-खोटी सुनाई गई थी। अब कोई पूछे भला कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने आक्रामक तेवरों से लैस सोनिया के स्पीच के लिए कोई रीडर चुनना ही था तो वे बहुगुणा ही क्यों? क्योंकि लोग अभी भूले नहीं हैं जब विजय बहुगुणा बांबे हाईकोर्ट में जज थे तो उन्हें किन कारणों से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

टीम अन्ना पर सरकार की नजरें अब भी उतनी ही टेढ़ी हैं, टीम अन्ना ने जिस कांग्रेसी चौकड़ी पर निशाना साधा है, जवाब में यह चौकड़ी भी टीम अन्ना की पोल-पट्टी खोलने के लिए उतनी ही सक्रिय है, कांग्रेसी मंत्रियों ने पूरी सरकारी खुफिया तंत्र को टीम अन्ना के सदस्यों के पीछे छोड़ दिया है। सबसे ‘ताजा कैजुअल्टी’ किरण बेदी पर एक कांग्रेसी मंत्री सबसे ज्यादा कुपित हैं। ताजा मामला किरण बेदी की एनजीओ से जुड़ा है। एक समारोह में यह मंत्री जी एक न्यूज चैनल के मुखिया से कह रहे थे कि बेदी के एनजीओ से उनके परिवार के सदस्यों को मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, इसके लाभार्थियों में बेदी की बेटी भी शामिल है, मंत्री जी उक्त पत्रकार से दावा कर रहे थे कि अकेले किरण बेदी की बेटी को मासिक 1 लाख 70 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है। मंत्री जी का यह भी कहना था कि बेदी के एनजीओ के आय स्त्रोत भी पारदर्शी नहीं है, चुनांचे जांच एजेंसियां इसे भी खंगाल रही है। यानी टीम अन्ना पर कांग्रेस का हमला जारी रहने वाला है।