कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकियों का अक्सर दंभ भरते हैं, इन दिनों उनका ज्यादातर वक्त नई दिल्ली के एक ऑलीशान होटल के भव्य सुइट में व्यतीत हो रहा है। जहां उन्हें हर किस्म के ऐशो आराम की सुविधा मुहैया कराई गई है, औद्योगिक घरानों को भी वे इन दिनों खुलेआम धमका रहे हैं, उनके मातहत काम करने वाली 79 बैच की एक आईएएस अधिकारी का उन्हें पूरा साथ मिला हुआ है। वह अधिकारी पहले एक नोट बनाती है कि फलां वस्तु का इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए या फलां वस्तु की एक्सपोर्ट नीति बदल देनी चाहिए। पर जब प्रभावित उद्योग व उद्योगपति मंत्री जी से उनके सुइट में मिल लेता है, यथोचित चढ़ावा आ जाता है, तो अगले एक-दो सप्ताह में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर मंत्रालय का नजरिया भी साफ पलट जाता है। यह खुलाखेल फर्रूखाबादी पिछले कई महीनों से चल आ रहा है। पर हमारे ईमानदार पीएम की इस ओर दृष्टि नहीं पड़ रही है।

आईपीएल विवाद का कभी भी पटाक्षेप हो सकता है। सूत्रों की मानें तो देश की खुफिया एजेंसी ने आईपीएल पर एक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ललित मोदी के करीबी रहे कुछ आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। और इनकी बातचीत का ब्यौरा भी इस रिपोर्ट में दर्ज है। इस रिपोर्ट में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी की तमाम बातचीत का ब्यौरा भी दर्ज है, सनद रहे कि ये वही अधिकारी हैं जो ‘इंटरनेशनल ट्रिटी टैक्सेशन’ के तमाम मामले देखते हैं। यह रिपोर्ट फिलवक्त वित्त मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए सौंप दी गई है।

संसद के आने वाले इस सत्र में एंट्रेक्स डील, इटली के हत्यारे शिप का मामला, नार्वे में भारतीय दंपत्ति का मामला, मालदीव प्रकरण व जनरल वी.के.सिंह का मामला हावी रहने वाला है।

तमाम बड़े न्यूज चैनलों ने अन्य दलों के नेताओं साथ 6 तारीख के लिए भाजपा नेताओं की बुकिंग भी अभी से पूरी कर ली है, 6 तारीख वह दिन है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आएंगे। चैनल वालों को सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच तो भाजपा के बड़े नेतागण उपलब्ध हो रहे हैं, पर एक बजे के बाद सभी एक स्वर में बिजी हैं। क्योंकि एक बजते-बजते चुनावों के स्पष्ट रूझान सामने आने लगेंगे। और भाजपा नेताओं को इस दफे बखूबी इस बात का इल्म है कि गोवा व मणिपुर में उनके लिए कोई संभावना नहीं है, उत्तराखंड व पंजाब में सत्ता उन्हें अपने हाथों जाती दिख रही है और यूपी में भाजपा अपने पिछले जोड़ में महज 10-15 सीटों का ही इजाफा कर पा रही है, ऐसे में भला कोई भगवा नेता क्यों चैनलों पर अपनी मिट्टी-पलीद कराने आएगा।

मोसाद ने 8 संदिग्धों की सूची भारत सरकार को सौंप दी है, ये सभी ईरानी नागरिक बताए जाते हैं, इजराइल लगातार भारत पर यह दबाव बना रहा है कि भारत इस मामले में त्वरित कार्यवाई करे अन्यथा ये संदिग्ध भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भारत इस मामले में इजराइल को बस यही रूटीन जवाब दे रहा है कि ‘हम मामले पर नजर रखे हुए हैं।’ दरअसल इस मामले में भारत संशय में है, यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आज हो रहे चौथे चरण के मतदान में तो मुस्लिम बहुल इलाकों की भरमार है, अगर कांग्रेसनीत यूपीए नेतृत्व वाली सरकार की अगुवाई में ईरानी नागरिकों की धर-पकड़ होती है तो इसका प्रतिकूल असर मुस्लिम मतदाताओं में देखा जा सकता है। और इस दफे का यूपी चुनाव कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी के लिए उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, सो इस मामले में कांग्रेस और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारत की दूसरी बड़ी चिंता ईरान से होने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर भी है, अगर भारत ईरान से ज्यादा पंगा लेता है और इससे आजिज होकर ईरान ने अगर तेल देना बंद कर दिया तो भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कहीं महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि तेल उत्पादक देशों में ईरान ही भारत का सबसे समीपवर्ती राष्ट्र है।

आतंकवाद से निपटना केंद्र सरकार की परिधि में आता है और इससे निबटने के लिए कानून बनाना भी केंद्र सरकार का ही अधिकार है। अभी एनसीटीसी यानी ‘नेशनल काउंटर टेरेरिम सेंटर’ का गठन एनआइए की तर्ज पर किया गया है। यह आइबी के अधीन रहकर काम करेगा और इसे भी ‘अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट’ के तहत तमाम तरह के अधिकार दे दिए गए हैं, इस कानून के अमल में आने से राज्य सरकारों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह एनसीटीसी द्वारा मांगी गई हर जानकारी इसे देने को बाध्य हैं। राज्य का कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी चाहे वह डीआईजी या आईजी रैंक का ही क्यों न हो, उसे एनसीटीसी के अधीन रहकर कार्य करना होगा। इस एजेंसी को किसी वांछित के फोन टेपिंग करने या उसे गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी, जबकि मौजूदा कानून में तो किसी की जांच के लिए सीबीआई को भी राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे आम तौर पर ऐसी खबरें लीक हो जाती हैं। एनसीटीसी के गठन व इससे जुड़े कानून को लेकर गैर कांग्रेसी खासकर भाजपायी सरकारों ने हाय-तौबा मचा दिया है, इन राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र ने ऐसा कोई कानून बनाने से पहले उनसे इस बारे में राय-विचार करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे इस कानून के बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिकतर गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को दरअसल केंद्र की मंशा पर ही शक है।

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16 मार्च से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, सनद रहे कि बजट इसके बाद ही आएगा।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को उनकी नई जिम्मेदारियां रास नहीं आ रही हैं, सूत्र बताते हैं कि उन्हाेंने ममता बनर्जी से मिलकर साफ कर दिया है कि ममता उनके किसी विकल्प की तलाश कर लें, दरअसल मित्रा जो कभी दीदी के आंखों के तारे हुआ करते थे, वे ममता की लोकलुभावन नीतियों खासकर उनकी ‘नो टैक्स पॉलिसी’ से आजिज आ चुके हैं, मित्रा जो मूलत: एक अर्थशास्त्री हैं, वे अर्थशास्त्र व राजीति के इस अनोखे घालमेल को पचा नहीं पा रहे हैं, वहीं दीदी इन दिनों अपने रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को नहीं पचा पा रही हैं, दीदी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आगामी रेल बजट से पहले दीदी त्रिवेदी को एक जोर का झटका देने वाली हैं।