जस्टिस ए.के.गांगुली के लिए आने वाला नया साल अपने दामन में चुभन और दंश लेकर आ सकता है, नए वर्ष 2014 की शुरूआत में उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के चैयरपर्सन की कुर्सी से हाथ धोनी पड़ सकती है, इस बाबत एटॉर्नी जनरल ने अपनी राय से कानून मंत्रालय को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही ‘रेफरेंस’ हो सकता है, हमारे देश में कुछ संवैधानिक पद ऐसे होते हैं इन पदों पर बैठे व्यक्ति को सीधे तौर पर हटाया नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही इसके प्रतिवेदन पर राष्टï्रपति कार्यवाही करते हैं, यानी इस पूरी प्रक्रिया में अभी और 10-12 दिन लग सकते हैं।