दिल्ली की बर्फीली बारिश और सरकार के ठंडे रूख के बाद भी किसान आंदोलन की गर्मी जस की तस बनी हुई है। कई दौर की बातचीत की विफलताओं के बाद जहां सरकार अदालत की ओर टकटकी लगाए देख रही है, वहीं किसान नेताओं को लगता है उनकी सुनवाई अदालत में नहीं, जनतंत्र के मंदिर में होनी चाहिए, हालांकि शुरूआत में अदालत का रूख आंदोलन के पक्ष में लग रहा है, पर किसानों को लगता है कि जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने हक-हूकूक की बात सड़कों पर भी की जा सकती है। 26 जनवरी के दिन किसान एक लाख ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की बात कर रहे हैं, एक किसान नेता कहते हैं कि उनके पास धरने पर बैठने के लिए मई तक का राशन है और उससे भी कहीं बड़ा हौंसला है, सरकार अब से पहले जहां 40 से ज्यादा यूनियन के नेताओं से बात
कर रही थी, अब इन यूनियन की संख्या बढ़ कर 100 के पार जा चुकी है यानी विरोध बढ़ रहा है और विरोध करने वालों के हौंसले भी।