मोदी मंत्रिमंडल के हालिया फेरबदल में मुख्तार अब्बास नकवी भले ही कोई मलाईदार मंत्रालय पाने से चूक गए हों और उनकी वरिष्ठता को दरकिनार रखते हुए भले ही उन्हें महा राज्य मंत्री का झुनझुना थमाया गया हो, पर बतौर संसदीय राज्य मंत्री वे कांग्रेस के राजीव शुक्ला की याद दिला रहे हैं, ऊपरी सदन में शुक्ला जी का फ्लोर मैनेजमेंट उतना ही शानदार था। नकवी के राजद, सपा और वामदलों के नेताओं से निजी ताल्लुकात हैं, शायद यही वजह थी कि राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं होने के बावजूद पिछले तीन दिनों में यहां तीन महत्त्वपूर्ण बिल पारित हो गए हैं यानी लेबर लॉ अमेंडमेंट बिल, अपरेंटिस बिल और पुलिस एस्टेबलिशमेंट बिल। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि वामपंथी दलों ने लेबर लॉ पर अपना ‘अमेंडमेंट’ वापिस ले लिया, जबकि लेबर लॉ और अपरेंटिस बिल पर कांग्रेस का भारी विरोध था। नकवी ने इन विधेयकों को लेकर पहले शरद यादव और राम गोपाल यादव से बात की और फिर कम्यूनिस्ट पार्टी के अपने दोस्तों से, फिर बात बन गई। वैसे भी जो विपक्षी नेता वेंकैया नायडू के समक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, नकवी इन नेताओं से सीधा संपर्क साध रहे हैं और सरकार की ओर से संवाद का रास्ता खोल रहे हैं।