उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पसंद का लोकपाल नियुक्त करना चाहती है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सरकार की पसंद पर आपत्ति है। वैसे भी यह महा इत्तफाक नहीं हो सकता कि यादव सल्तनत ने लोकपाल के जिस नाम पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है वे न सिर्फ मैनपुरी के रहने वाले हैं, बल्कि जाति से यादव भी हैं। खासकर मुलायम सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रवीन्द्र सिंह यादव के नाम को लेकर खासे उत्साही हैं। मुलायम ने जस्टिस रवीन्द्र सिंह यादव के लिए विपक्षी दलों को भी पटा लिया है, यहां तक कि प्रदेश के नेता विपक्ष भी मुलायम की हां में हां मिला रहे हैं। यादव सल्तनत का तर्क है कि वे जस्टिस न तो मैनपुरी के निवासी होने के नाते बने हैं और न ही यादव होने की वजह से, बल्कि अपनी काबिलियत और प्रतिभा की वजह से इतनी दूर तक पहुंचे हैं। प्रदेश की अखिलेश सरकार ने दोबारा एक बार फिर से जस्टिस यादव के नाम को विचारार्थ चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा है। पर अगर इस बार भी जस्टिस यादव के नाम पर एक राय नहीं बनती है तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सहयोग से विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया जा सकता है, यूं भी इन दिनों मुलायम और भाजपा दोनों एक दूसरे की पीठ तबियत से खुजला रहे हैं।