सरकारी खर्चे पर जापान

June 19 2015


पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय में स्मार्ट सिटीज को लेकर एक सचिव स्तरीय बैठक आहूत हुई और उसमें तय हुआ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अध्ययन करने 8.10 लोगों की एक टीम जापान भेजी जानी चाहिए, सरकारी खर्चे में कटौती का हरकारा भरने वाली सरकार इस ट्रिप पर कोई एक करोड़ रूपए खर्च करने को राजी हो गई। फिर तय हुआ कि इस दौरे में टीम के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जापान भेजना चाहिए, नहीं तो बजट प्रावधानों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां भी उनकी ओर से ही आती है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट की देख रेख के लिए मंत्रालय ने कंसलटेंसी कंपनी की तैनाती कर रखी है, यानी ऐसे में मंत्रालय की अपनी कोई जवाबदेही नहीं रह जाती है।

 
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