केंद्र सरकार पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी.चिदंबरम और उनके पुत्र कार्तिक चिदंबरम की कुंडली खंगालने में जुटी है। सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो आने वाले दिनों में चिदंबरम पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। सनद रहे कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी लंबे समय से चिदंबरम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। स्वामी ने ये साक्ष्य जांच एजेंसियों के समक्ष भी पेश किए हैं कि जब 1996 में केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार थी और चिदंबरम उस सरकार के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भारतीय करेंसी के लिए कागज खरीदने और उसे छापने का ठेका एक ब्रिटिश कंपनी ’दे ला रू’ को दे दिया था, चिदंबरम पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले इस बारे में अपने प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। सवाल यह भी उठते हैं कि क्या यह महज इत्तफाक था कि ’दे ला रू’ ही वह कंपनी थी जो पाकिस्तानी मुद्रा भी छापती थी। सो, कहा जाता है कि शत्रु देश पाकिस्तान को भारतीय करेंसी का कागज हासिल करने की इससे एक आसान राह मिल गई और फिर भारत में कश्मीर के रास्ते पाक प्रायोजित जाली नोटों के पहुंचने का एक सिलसिला भी कायम हो गया, जिस पर आज भी ठीक तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। पीएमओ से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो पिछले दिनों पीएम ने अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बुला कर उनसे दो टूक कह दिया है कि चिदंबरम के खिलाफ सारे कागजात ठीक से जुटाए जाएं और उन्हें जांच एजेंसियों के हवाले किया जाए।