तमाम हंगामों के बावजूद बजट सत्र चलने के पूरे आसार नज़र आते हैं, कांग्रेस भी मान गई है कि सत्र बार-बार बाधित होने से जनता में इसका नकारात्मक संदेश जाता है। जब संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से विपक्षी मोर्चा संभाले नहीं संभला तो आमतौर पर संसदीय कार्यों में कम दिलचस्पी दिखाने वाले हमारे यशस्वी पीएम हरकत में आए। उन्होंने जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को मिलने का न्यौता भेजा, तो निमंत्रण कुबूल हुआ। मुलाकात में गिले-शिकवे भी दूर हुए, सोनिया की मूलरूप से यह आपत्ति थी कि भाजपा व संघ के नेता उन पर निजी तौर पर हमला बोल रहे हैं, इस कड़ी में नेशनल हेरल्ड मुद्दे को भी अपनी सहुलियतों के हिसाब से उछाला जा रहा है। पीएम ने आपसी रिश्ते व सौहार्द्र की बात की, तो बात से बात बन गई। सोनिया ने पीएम से आग्रह किया कि वे संसदीय कार्यों को लेकर अपनी सक्रियता और बढ़ाएं, क्योंकि उनके मंत्री विपक्षी दलों से संवाद-सेतु स्थापित करने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस की ओर से हरी झंडी मिल गई है, कांग्रेस इसमें तीन अनुमोदन चाहती है, भाजपा दो के लिए तैयार है, चुनांचे जब बजट सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो उसमें जीएसटी के पास होने के पूरे आसार हैं।