अब इन कयासों पर विराम लगने की बारी है कि बिहार में नीतीश लालू के हाथों में खेल रहे हैं, सच तो यह है कि नीतीश अब अपना ही गेम खेल रहे हैं। अब जरा बिहार में लॉ ऑफिसर्स का ही मामला ले लें, जब बिहार में नीतीश भाजपा के गठबंधन में सरकार चला रहे थे तो आधे लॉ-ऑफिसर्स भाजपा के कोटे से थे। जब इस बार धूम धड़ाके से बिहार में नीतीश-लालू व कांग्रेस की सरकार बनी तो यह तय हुआ कि जिस हिसाब से इन पार्टियों को सीटें मिली है, उसी अनुपात में ये पार्टियां अपने कोटे से लॉ-ऑफिसर के नाम अनुमोदित कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से इस बात की मंजूरी मिलने के बाद राजद और कांग्रेस ने भी अपनी-अपनी लिस्ट मुख्यमंत्री को भेज दी, पर सरकार के गठन के इतने महीने गुजर जाने के बाद भी नीतीश अपने गठबंधन साथियों की लिस्ट पर कुंडली मारे बैठे हैं। नतीजन जहां बिहार में 70 से ज्यादा लॉ-ऑफिसर हैं वे सभी कहीं न कहीं बस नीतीश से ही सहानुभूति रखने वाले हैं।