आने वाले दिनों में सरकार संसद का विषेश सत्र बुलाने के बजाए मानसून सेशन पार्ट-II बुला सकती है, इस बाबत सरकार के कर्णधार प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के निरंतर संपर्क में है कि 2-3 चलने वाले इस सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए और इसमें जीएसटी बिल पर चर्चा होनी है और सदन में इसे पास करवाना है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान पर उनके ही कई मुख्यमंत्रियों का दबाव है कि जीएसटी बिल का पास नहीं होना राज्यों के हक में नहीं होगा। वैसे इस दफे भी मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार के कर्णधारों यानी अरुण जेटली, वैंकेया नायडू और मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्षी दलों के प्रमुखों से इस बात पर रजामंदी हो चुकी थी कि चाहे संसद का मानसून सत्र कितना भी हंगामीखेज क्यों न हो जीएसटी बिल पारित करने में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार की मदद करेंगे। इस बारे में सोनिया गांधी की भी सहमति बताई जाती है, पर सदन आरंभ होने की पूर्व संध्या पर लोकसभा में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता का मैसेज सरकार के पास आया कि वे अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि जब तक सुषमा स्वराज का इस्तीफा नहीं हो जाता, पूरा मानसून सत्र ’वाॅश आउट’ रहेगा और कालांतर में हुआ भी यही।