| हुजूर देर कर दी आते-आते |
|
May 22 2021 |
|
जब से कोरोना के मामले में देश की अदालतों ने कड़े फैसले लेने शुरू किए हैं। तब से केंद्र सरकार की भी तंद्रा टूटी है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि ’उन्हें यानी दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है पर केंद्र ने उनके लिए महज़ 378 मैट्रिक टन का कोटा निर्धारित कर रखा है।’ तब केंद्र की ओर से जवाब आता है कि ’इन्हें जितना आबंटित है उसका पूरा भी ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पा रही है,’ इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकारते हुए कहा कि ’आप पहले ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिल्ली सरकार का है।’ काश अदालतें और कुछ पहले हरकत में आ जाती तो सरकारों का निकम्मापन कुछ हद तक तो कम होता। |
| Feedback |
