ताजा केंद्रीय बजट में गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने की भरसक कोशिश हुई है, इस बात के मद्देनज़र कि यह मौजूदा केंद्रीय बजट 2024 के आम चुनाव से पहले का अंतिम पूर्णकालिक बजट साबित होगा। एक तरह से यह पूरी तरह चुनावी बजट है, जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना के लिए भी 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो ’वन नेशन, वन इलेक्शन’ के खटराग को अमलीजामा पहनाने के लिए मौजूदा सरकार समय पूर्व आम चुनाव का ऐलान कर सकती है। ये चुनाव 9 राज्यों के संभावित विधानसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं। इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते ’प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ का बजट में आगाज़ हुआ है, माना जा रहा है कि इस योजना से देशभर के, खास कर यूपी की गैर यादव ओबीसी जातियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अकेले यूपी में 52 फीसदी से ज्यादा ओबीसी जातियां है, अगर इसमें से यादवों को निकाल भी दें तो यह आंकड़ा 42 फीसदी पर ठहरता है, जो 140 जातियों से ज्यादा का समूह है और यह समूह चुनाव में किसी उम्मीदवार को हराने या जिताने में एक महती भूमिका निभा सकता है। 2014 के आम चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराने में ओबीसी जातियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी।