कॉरपोरेट सेक्टर को मिल सकता है 8 लाख करोड़ का पैकेज

May 20 2020


कोरोना की वजह से पैदा हुए लॉकडाउन की मार से देश के आर्थिक हालात को ग्रहण लग रहा है, मोदी सरकार ने भी लगातार हालात पर नज़र रखी हुई है। डैमेज कंट्रोल के मानकों को ध्यान रखते सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी कटौती कर दी गई है। वहीं राजस्व विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अप्रैल 2021 तक राजस्व विभाग के सारे कर्मचारी हर माह अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे। अगले साल अप्रैल तक डीए फ्रीज हो गया है। संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ के दावों पर यकीन किया जाए तो अब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 35 फीसदी लोग ही एक शिफ्ट में काम करेंगे। एक अनुमान के अनुसार वेतन में कटौती और महंगाई भत्ता फ्रीज कर सरकार को तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपयों की बजत होगी। वहीं देश का कॉरपोरेट सेक्टर 15 लाख करोड़ का पैकेज मांग रहा है, माना जा रहा है कि वित मंत्रालय कॉरपोरेट जगत की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। सो, मुमकिन है कि कॉरपोरेट जगत को 7-8 लाख करोड़ का पैकेज देने पर सहमति बन जाए।

 
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