पिछले दिनों माननीय राष्ट्रपति के विधायक पुत्र राव साहब शेखावत की गाड़ी से महाराष्ट्र पुलिस को चेकिंग के दौरान एक करोड़ की नकदी मिली। राज्य पुलिस एनसीपी के आर.आर. पाटिल के अधीन आती है, सो मामले को रफा-दफा करने में आर.आर.पाटिल की सक्रियता देखते ही बनती थी, पहले कहा गया कि इन नोटों के बंडलों को किसी ने गाड़ी में रख दिया। फिर बयान आया कि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में 87 गरीब उम्मीदवारों को बांटने के लिए यह पार्टी का पैसा था, मगर कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने इस बयान को अब तक कंफर्म नहीं किया है।

स्टिकर बम तकनीक का इस्तेमाल भले ही भारतीय महाद्वीप में पहली बार हुआ हो, पर आतंकियों की यह तकनीक कुछ भी नई नहीं है। म्युनिख ओलंपिक के दौरान दो लोगों को इसी तकनीक से मारा गया था। ये आतंकी मिडल ईस्ट के रहने वाले थे और इजराइल से स्पीड बोट के सहारे आए थे। वे भागकर खेल गांव स्थित अपार्टमेंट में पहुंचे और उन दोनों लोगों की शिनाख्त कर उनके फ्लैट्स पर स्टिकर बम चिपका कर रफु चक्कर हो गए, इस बम से हुए विस्फोट में दो लोग मारे गए थे।

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जस्टिस दलबीर भंडारी ने अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर जज जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि कानून मंत्रालय ने उनकी यह फाइल स्वीकृत कर ली है।

आर्मी चीफ के उम्र विवाद पर अपनी खासी किरकिरी करा चुकी केंद्र सरकार अब अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है, देश दुनिया में यह पहला मौका है जबकि कोई निवर्तमान आर्मी प्रमुख अपनी ही सरकार के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट में गया हो। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में सेना प्रमुख की जन्मतिथि के मुद्दे पर किंचित गंभीरता से विचार हुआ। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि एक तरह से सरकार ने लगभग तय कर लिया है कि माननीय राष्ट्रपति इन्हें जाने के लिए कह सकती है, वैसे भी आर्मी प्रमुख सिंह का कार्यकाल-2 वर्ष के ऊपर हो गया है, और किसी आर्मी प्रमुख के कार्यकाल की अवधि नियत नहीं होती, यह तो देश के राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है (जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है) कि वह कब तक अपने सेनाध्यक्ष की सेवा लेना चाहते हैं। अमूमन इनकी रिटायरमेंट तक इनकी सेवा लेने की परंपरा है। पर कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग कर इनकी रूखसती पर मुहर लगा सकता सकती हैं। समझा जाता है कि यूपीए सरकार की इस मामले में राष्ट्रपति से पहले ही बातचीत हो चुकी है, बस इंतजार मुकदमे की पहली सुनवाई का है।

सूत्र बताते हैं कि इस दफे के यूपी चुनाव में भाजपा का बजट तकरीबन ढाई सौ करोड़ रुपयों का है।

आखिर जनवरी में लोकपाल पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? संवैधानिक आग्रहों व परंपराओं के मुताबिक नए वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। इसके बाद के तीन दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए सुरक्षित रहते हैं। सो, ऐसे में संसद के इस विशेष सत्र में लोकपाल होता तो आखिर माननीय राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में क्या कहतीं। और इसमें जाहिरा तौर पर सरकार की नीतियों की झलक दिख जाती। सो, सरकार ने लोकपाल पर विशेष सत्र आहूत करने की बजाए मौजूदा सत्र को ही आगे बढ़ाना श्रेयस्कर समझा।

आनंद शर्मा की गिनती चाहे कितनी भी अकड़ू मंत्रियों में होती हो वे दस जनपथ के अब भी दुलारे बने हुए हैं। अब जबकि विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के सिर खनन मामलों की तलवार लटक रही है, स्वयं कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी को इस बात की वकालत करते सुना गया कि कृष्णा की जगह आनंद शर्मा को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब जब स्वयं चाहेंगे युवराज तो क्यों नहीं होगा शर्मा के सिर ताज?

दिल्ली के निगम पार्षदों का का स्टिंग तो जून में ही हो चुका था, उसके बाद से लगातार सौदे-मसौदों का बाजार गर्म था। जयश्री पंवार का स्टिंग कराने में दिल्ली के एक सांसद व सियासी खेल में माहिर एक केंद्रीय कांग्रेसी मंत्री की प्रमुख भूमिका थी, तो मंजू गुप्ता के स्टिंग के जरूरी क्लू तो भाजपा के ही एक स्थानीय नेता पर उपलब्ध कराने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह नेताजी भाजपा के एक केंद्रीय नेता के दाएं हाथ समझे जाते हैं।

कांग्रेस का एक खेमा अपने नेता सतपाल महाराज पर भाजपा से सांठ-गांठ करने का आरोप लगा रहा है। इस खेमे का दावा है कि महाराज ने अपनी पत्नी अमृता रावत को जिताने के लिए रूद्र प्रयाग, केदारनाथ, यमकेश्वर, बद्रीनाथ और कोटद्वार सीटों पर भाजपा के साथ अंदरखाने का समझौता कर लिया है। महाराज की पत्नी अमृता नए परिसीमन में गठित चौबट्टाखाल (पहले यह सीट बिरोखाल थी) से चुनाव लड सकती हैं। अमृता की नजर रामनगर सीट पर भी है।