अब कांग्रेस सरकार भी टीम केजरीवाल पर पलटवार के लिए कमर कस रही है। टीम अन्ना और टीम केजरीवाल के तमाम सदस्यों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। उनके अगले-पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, उनके चिट्ठे खोलने की तैयारी है। सबसे पहला शिकंजा शाािया इल्मी और उनके शौहर साािद मलिक पर कस सकता है। सनद रहे कि ये वही मलिक हैं जो ‘वेंचुरा सिक्यूरिटीा लिमिटेड’ के मालिक हैं। और इनका नाम सिक्यूरिटी स्कैम से भी जोड़ा जा रहा है। वैसे भी यह आरोपो-प्रत्यारोपो का फेस्टिव सीान है, इसे इंडिया का ‘अरब स्प्रिंग’ भी कहा जा रहा है। और इसी के तहत रॉबर्ट वाड्रा पर स्पेशल एडिशन लाने की चर्चा भी जोरों पर है।

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पिदले दिनों जद (यू) के राज्यसभा सांसद एन.के.सिंह के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली अमेरिका पहुंचे। वहां उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आर्थिक उदारीकरण और एफडीआई को लेकर एक बहस में हिस्सा लेना था। और अपने राजनीतिक विरोधी सलमान खुर्शीद को एफडीआई को लेकर दलीलों में परास्त करना था। जाहिर है वाक्य शैली में माहिर जेटली अपनी पूरी तैयारी के साथ कोलंबिया पहुंचे थे। पर वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि सलमान खुर्शीद तो बहस के लिए आ ही नहीं रहे हैं। यूपीए सरकार के सिरमौर ने एफडीआई पर मौजूदा संकटों को देखते हुए उन्हें दिल्ली में ही बने रहने का निर्देश दिया है। यानी जेटली के तर्कों के तमाम अकाटय तीर उनके तरकश में ही रह गए।

मौजूदा यूपीए सरकार खुद को ज्यादा पढ़े-लिखों की जमात मानती है। चुनांचे चंद प्रबुध्द मंत्रियों के मन में यह बात घर कर गई है कि देश की कम पढ़ी-लिखी नासमझ जनता को एफडीआई से होने वाले फायदे समझ में नहीं आ रहे हैं। सो, तााा-तााा एक सौ करोड़ रूपयों का फंड सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सिर्फ इस बात के लिए आबंटित किया गया है कि मंत्रालय अपने अन्य साथी मंत्रालयों के साथ मिलकर एफडीआई से होने वाले फायदों को विज्ञापन की शक्ल में आम जनता के सम्मुख लेकर जाए। इसकी बानगी आने वाले चंद दिनों में देखने को मिल जाएगी।

आने वाले दिनों में आईबी को आलोक जोशी के रूप में एक नया मुखिया मिल सकता है। जोशी हरियाणा कैडर के हैं। वहीं रॉ के नए मुखिया बनने की राह में फिलवक्त टोनी माथर का नाम सबसे आगे नार आ रहा है।

सूत्र बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चंद्रशेखर राव की टीआरएस और जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने को तैयार हो गए हैं। पर मुफीद वक्त का इंतजार

सनद रहे कि इस दफे के विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने राय बरेली की 5 सीटों के लिए जिन नामों की सिफारिश की थी उनमें से एक भी व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल पाया। जबकि प्रियंका ने ये नाम रायबरेली की स्थानीय राजनीति और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तय किए थे। इन दिनों जबसे सोनिया की तबियत नासाज हुई है और वह अमेरिका में अपना इलाज करवा रही हैं प्रियंका का ज्यादातर वक्त अपनी मां के साथ ही गाुरता है। सोनिया की देखभाल का पूरा जिम्मा प्रियंका ने उठा रखा है, वक्त पर दवाई देना, सोनिया की जरूरी बातों का ध्यान रखना और दोपहर में नियम से साथ लंच करना। सो, अब सोनिया को भी लगने लगा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका संगठन में सक्रिय भूमिका में अवतरित हो जाएं। तथा लोकसभा का अगला चुनाव रायबरेली या अमेठी से लड़ें।

शरद पवार भी नहीं चाहते हैं कि हाऊस चले, नहीं तो एयर इंडिया के जहाज खरीद के मामले खुलेंगे और उस पर बिलावजह हंगामा होगा। बात प्रफुल्ल की होगी, पर निशाने पर होंगे वे।

कोयला मामले में कांग्रेस के दो मंत्री सीधे-सीधे फंस रहे हैं, 5 सांसद और उनके नजदीकी रिश्तेदार भी इस मामले के लाभार्थी हैं। और तो और इस मामले में दो बड़ी मीडिया कंपनियां भी फंस रही हैं, जिनमें से एक का साम्राज्य मध्य प्रदेश में फैला है तो दूसरी का महाराष्ट्र में। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जब दासारि नारायण राव और सुब्बारामी रेड्डी केंद्र में मंत्री थे तो उनके खिलाफ सोनिया गांधी के पास कई शिकायतें पहुंची थीं, तब कांग्रेस ने अघोषित तौर पर यह तय किया था कि जो भी बिजनेसमैन कांग्रेस से ‘स्लिप’ लेकर आएगा , तब ही कोल ब्लॉक्स के आबंटन के लिए उनका दावा मजबूत समझा जाएगा। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ के भगवा सीएम रमण सिंह बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मोतीलाल वोरा की सिफारिशी चिट्ठी पर ही अपने यहां कोल ब्लॉक्स के आबंटन किए। यहां तक कि आज अस्फुट तौर पर सीबीआई को भी यह दावा करते सुना जा सकता है कि कम से कम 55 कंपनियों पर ‘प्राइमाफेसी’ मामला तो बनता ही है।

सियासी गलियारों में कांग्रेस ने अपनी ओर से यह ख़बर उड़ा रखी है कि इसी सोमवार को एक हाई-टी का आयोजन है जिसमें कोलगेट का मसाला निपटा लिया जाएगा, पर भाजपा के नोतागण ऐसी किसी हाईटी को कोरी बकवास बता रहे हैं,उनका साफ तौर कहना है कि अगर ऐसा कोई आयोजन है तो वे उसमें जाने वाले नहीं हैं,और भाजपा इस बात के लिए कृत संकल्प दिखती है कि संसद का यह मानसून सख् कोलगेट की भेंट चढ़ जाएगा ।