सोनिया गांधी इस बात को लेकर तनिक हैरानी में हैं कि पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों हो रहा है या क्या यह महज इत्तफाक है कि जब भी वह अपनी किचेन कैबिनेट की बैठक आहूत करती है तो उनके घर के पास वाली सड़कों पर वीआईपी रूट लग जाता है और उनके खास लोग इस वजह से मीटिंग में पहुंचने में अक्ंसरा लेट हो जाते हैं, देर से ही सही, मैडम सोनिया को यह बात पते की समझ तो आई।

2जी मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है, दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक पर्चा खूब विचरण कर रहा है कि कैसे एक ईडी (अब रिटायर) को रिश्वत देने की पेशकश हुई। इस पूरे मामले में एक समाचार चैनल का हेड सक्रिय है, जो बाद में ईडी को ब्लैकमेल करने के प्रयासों में जुट गया था। कथित तौर पर ईडी ने फौरन इस बात की शिकायत सीबीआई से कर दी, तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर ने तब ईडी से कहा था कि वह अपनी शिकायत औपचारिक ढंग से दर्ज कराएं, जिसमें समय, स्थान, तारीख व संबंधित व्यक्तियों का जिक्र हो। पर तब बात आई गई हो गई थी, अब सीबीआई एक बार फिर से हरकत में आ गई है और उस अधिकारी से पूछ रही है कि आपने अब तक फॉर्मल कॉम्पलेन क्यों नहीं दर्ज कराई है?

88 बरिस के हो गए बलराम जाखड़ पर उनके और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बीच उनकी उम्र कहीं आड़े नहीं आ रही है, टनाटन, झकाझक बंद गले के सूट में शुक्रवार की सुबह सवा दस बजे वह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले और अपने राजनैतिक पुनरूत्थान के लिए उनसे आग्रह किया…भौंचक सोनिया बस उन्हें देखती ही रह गईं।

25 अप्रैल को 2जी मामले में जो नई चार्जशीट फाइल होने जा रही है उसमें कई बड़े खिलाड़ियों का नंबर लग सकता है। लूप टेलिकॉम जो एस्सार वालों का है, वीडियोकॉन तथा कानीमोझी भी इस नए चार्जशीट में निशाने पर हो सकते हैं। कईयों को जेल हो सकती है, तो जेल की चक्की पीस रहे कुछ बड़े खिलाड़ियों को बेल भी हो सकती है।

मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई वाली पीएसी का टर्म 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है यानी की 28-29 अप्रैल तक 2जी मामले में पीएसी की रिपोर्ट प्रकाश में आ जाएगी। वैसे भी 1 मई को नई पीएसी गठित होनी है, उसे लेकर जोड़-तोड़ अभी से शुरू हो गई है।

इसी मई में एमसीआई यानी मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया के मुखिया डा. शिव कुमार सरीन रिटायर होने वाले हैं, आजाद व उनके करीबी अफसर इस ताक में हैं कि कब सरीन रिटायर हों और एमसीआई की वर्तमान कमेटी भंग कर दी जाए, यानी एक बार फिर से एमसीआई पर केतन देसाई एंड कंपनी का कब्जा हो सकता है, क्या अन्ना हजारे सुन रहे हैं?

भारत के सियासी व कारोबारी क्षितिज में अपना परचम बुलंद करनेवाली नीरा राडिया के प्रादुर्भाव की भी एक अनोखी दास्तां हैं, इस तंत्र में नीरा का आना हुआ कैसे? जब गुलाम नबी आजाद नागरिक उड्डययन मंत्री हुआ करते थे, तो तब के उनके ओएसडी रामाचंद्रन ने नीरा को पहले पहल आजाद से मिलवाया था। नीरा के आजाद ख्याल तब गुलाम नबी को भा गए थे। नीरा अपने क्राऊन एयर का प्रपोजल लेकर आजाद से मिलने आई थीं। उस वक्त आजाद की मंडली में एस.के.राव भी शामिल थे। इसके बाद जब एनडीए का शासनकाल आया तो नागरिक उड्डययन की बागडोर अनंत कुमार के पास आ गई, तब तक रामाचंद्रन अनंत के अतिरिक्त पीएस हो गए। फिर नीरा-अनंत हरिकथा अनंता वहीं परवान चढ़ी।

संजय जोशी की भाजपा में वापसी एक तरह से पक्की मानी जा रही थी कि यूं अचानक फिर से इस मामले ने यू-टर्न ले लिया है। इस दफे विरोध भाजपा से नहीं (नरेंद्र मोदी बहुत हद तक इस मामले में उदासीन हो गए हैं) अपितु जोशी की वापसी पर संघ ही किंचित दो भागों में बंटा नजर आता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी सरीखे नेता एक ओर जहां जोशी की भाजपा वापिसी सुनिश्चित कराने के प्रयासों में जुटे हैं, वहीं कहीं मदनदास देवी और सुरेश सोनी जोशी के विरोध में अलख जगा रहे हैं, सो यह पेंच इस कदर फंसा हुआ है।

हिंदू आतंकवाद का नया फलसफा गढ़ने वाली कांग्रेस, भाजपा खासकर संघ नेताओं के प्रति आक्रामक तेवरों से लैस है। आतंकवाद के नाम पर कितने संघ के लोग किस कदर लपेटे जाएंगे इंद्रेश प्रकरण इस बात की गवाही देता है। इंद्रेश को सरकारी तंत्र जितना बदनाम कर सकता है वह कर चुका। अब तो ऐसे तमाम मुकदमे एनआईए के पास ट्रांसफर कर दिए गए हैं, एनआईए जो आतंकवाद से संबंधित केस देखती है। यानी तथाकथित स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से ये मामले सीधे अब केंद्र सरकार के कब्जे में आ गए हैं, सीबीआई तो सीवीसी के प्रति जवाबदेह होती है तो आप उसे कुछ हद तक स्वतंत्र मान भी सकते हैं, पर एनआईए तो घोषित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी हिंदू आतंकवाद शब्द को ईजाद करने वाले पी.चिदंबरम के अधीनस्थ है। संघ नेताओं की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है। सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे को सरकार नहीं हटा सकती, पर एनआईए तो खुला ऐलान है, खुली छूट है-चाहे मर्जी जिस पर लगाओ, जिससे हटाओ।

सिक्किम के चीफ जस्टिस दिनाकरण के खिलाफ संसदीय जांच कमेटी ने काफी साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं, साक्ष्य इतने भरपूर मात्रा में है कि इसके आधार पर उन्हें दोषी भी ठहराया जा सकता है। इन साक्ष्यों में 12 से 15 तो अहम गवाहियां हैं। यह गवाहियां उन लोगों की है जिन्हें नकद पैसा देकर उनसे उतने ही अमाऊंट का चेक ले लिया गया। सबसे मजेदार तो यह कि एक गवाही तो एक सब्जी वाले की भी है, जिसने कहा है-‘साहब मुझे कैश देते थे, बदले में चेक ले लेते थे।’