भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार आईबी का डायरेक्टर एक मुस्लिम हो सकता है। ये शख्स कोई और नहीं 1977 बैच के आईपीएस आसिफ इब्राहिम हैं। आलोक जोशी नए रॉ चीफ की रेस में सबसे आगे बताए जाते हैं।

जैसे ही दिल्ली में पोस्टर कांड का आगाा हुआ सिन्हा कैंप का पहला शक एनआरआई बिजनेसमैन और गडकरी करीबी अंशुमान मिश्र पर हुआ। जिन्होंने इन दिनों यशवंत विरोध की अलख जगा रखी है। अंशुमान ने यशवंत सिन्हा को एक खुला पत्र लिखा है और इसकी कॉपी मीडिया को भी उपलब्ध कराई है। इसमें सबसे पहले केतन पारिख स्कैम का मसला उठाया गया है। जिसमें उन्हें जेपीसी द्वारा किन परिस्थितयों में क्लीन चिट मिली इस बात का भी ािक्र है। पत्र में यूटीआई घोटाला (जो सिन्हा के वित्त मंत्री रहते हुआ) और फ्लैक्स इंडस्ट्री के अशोक चतुर्वेदी से उनके कथित रिश्तों का भी ािक्र है। इस पत्र में लखनऊ की एक बड़ी चिट फंड कंपनी से सिन्हा के रिश्तों पर भी सवाल उठाए गए हैं। सवाल अहम है कि क्या सिन्हा के बहाने अंशुमान अपनी राजनीतिक प्रसांगिकता साबित करना चाहते हैं?

राजस्थान के जाट कांग्रेसी नेता लालचंद कटारिया को आखिरकार क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखाया गया? रही बात मुकदमा चलने की तो इस मामले में कटारिया कोई अपवाद नहीं अधीर रंजन चौधरी से लेकर कई अन्य नवांगतुक मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दरअसल, फौज में पश्चिमी यूपी, हरियाणा व राजस्थान के जाटों की अच्छी-खासी तादाद है। सो, ऐसे में पैरवी खासकर तबादलों की चिट्ठियों की तादाद बढ़ने की आशंका था जो सेना की मूल भावनाओं के खिलाफ है। यही वजह है कि ऐन वक्त पर कटारिया का मंत्रालय बदला गया।

अब कांग्रेस एनडीए के जमाने के मामले भी खंगाल रही है। स्पैक्ट्रम आबंटन मामले में एयरटेल यानी सुनील भारती मित्तल और श्यामल घोष पर भी केस दर्ज हो सकता है। दिवंगत प्रमोद महाजन के जमाने में हुए स्पैक्ट्रम आबंटन मामले को लेकर भारती और घोष पर चार्जशीट फाइल होने जा रही है।

काले कोयले की तपिश झेल रहे सुबोधकांत सहाय और श्रीप्रकाश जायसवाल की केंद्रीय कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। पर कांग्रेस के लिए ारूरी और उसकी माबूरी बन गए अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा जो संगठन की सेवा में लगे हैं, इनका बाल बांका नहीं होनेवाला।

ममता बनर्जी के कभी सबसे विश्वस्त सहयोगियों में शुमार होने वाले उद्योगपति के.डी.सिंह अब तृणमूल से अलहदा कांग्रेस में अपने लिए संभावनाओं की नई ामीन तलाश करने में जुट गए हैं। सिंह झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके व्यापारिक हित दिल्ली और पंजाब में ज्यादा हैं। सो, जब दीदी का कनेक्शन कांग्रेस व केंद्र से टूट गया है तो ऐसे में उद्योगपति के हित केंद्र में सत्तारूढ़ दल के बगैर कैसे अक्षुण्ण बना रह सकता है। यही सोच कर सिंह साहब भी पैंतरे बदल रहे हैं।

कोलगेट… एफडीआई इन रिटेल… पेट्रो पदार्थों की मूल्यवृध्दि राो नए संकटों से जूझ रहे प्रधानमंत्री को अपनी किस कोर टीम पर सबसे ज्यादा भरोसा है? यह वह कोर टीम है जिसकी पीएम सबसे ज्यादा सुनते हैं या वे पीएम के आंख, नाक, कान हैं। मसलन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, टी.के.ए.नायर, पी.चिदंबरम (कपिल सिब्बल की इस टीम से छुट्टी हो गई है चुनांचे कैबिनेट के आगामी फेरबदल में उनसे मानव संसाधन मंत्रालय भी वापिस लिया जा सकता है) पुलक चटर्जी यानी इन चार की चौकड़ी ने फिलवक्त पीएम के दिल-दिमाग पर कब्जा किया हुआ है।

प्रणब दा ने अपनी ओर से दीपादास मुंशी का नाम आगे किया है कि केंद्र सरकार में बंगाल कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी नहीं है। सच तो यह है कि प्रणब दा दीपा दास को अपने पुत्र व पुत्री के राजनीतिक भविष्य के लिए कोई खतरा नहीं मानते हैं।

जंग बहादुर सिंह बसपा के एक सांसद इन दिनों बहिनजी से तनिक नाराा चल रहे थे। अपनी नाराागी को स्वर देने के मंकसद से अभी पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के एक कम पॉपुलर अंग्रोी अंखबार को लंबा इंटरव्यू दे डाला। और उस इंटरव्यू में थोड़ी बहुत अपनी भड़ास भी निकाल ली। सिंह साहब ने सोचा था कि एक कम वितरित होने वाले अंग्रोी अंखबार में छपे इंटरव्यू का बहिनजी भला क्या नोटिस लेंगी। जिस दिन यह इंटरव्यू छपा उसी राो सुबह ठीक पौने आठ बजे सिंह साहब के फोन की घंटी बजी तो दूसरी ओर स्वयं बहिनजी थीं, जो यह जानना चाहती थीं कि उन्हें इतना अनर्गल बोलने की भला क्या ारूरत थी? अब एमपी साहब से सफाई देते नहीं बन रहा था।

मनमोहन सिंह के बाद अब राहुल गांधी अमेरिकी मीडिया के निशाने पर हैं। कारण अमेरिका इस बात से यूपीए-2 सरकार से खासा नाराा बताया जाता है कि इस सर्वशक्तिमान देश को तमाम आश्वासनों के बावाूद मनमोहन सरकार अभी तक खुदरे यानी रिटेल में एफडीआई नहीं ला पाई है।