मोदी सरकार ने ललित मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, ‘ऑपरेशन ललित’ की कमान सरकार के सर्वशक्तिमान अरुण जेटली ने संभाल रखी है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ललित मोदी पर ‘रेड कार्नर’ नोटिस जारी करवाया जा सकता है। सरकार की तमाम खुफिया एजेंसियां मसलन आईबी, रॉ, ईडी ललित के खिलाफ मिले कागजातों को खंगाल चुकी हैं, उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि अब ‘फेमा’ की जगह ललित मोदी पर ‘पीएमएलए’ यानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। जांच एजेंसियों को मालूम पड़ा कि यूपीए के जमाने में बीसीसीआई के तत्कालीन मुखिया श्रीनिवासन की ओर से चेन्नई पुलिस में ललित मोदी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कथित तौर पर श्रीनिवासन की ओर से यह कहा गया था कि मॉरिशस रूट से अवैध तरीके से पैसा बाहर ले जाया गया है, पर यह शिकायत एफआईआर में सिर्फ इस वजह से तब्दील नहीं पाई कि सुप्रिया सूले ने कनिमोझी से बात कर इस मामले का निपटारा करवा दिया था, चूंकि उस वक्त तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी इसके चलते ललित मोदी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। चूंकि तब ललित मोदी के शरद पवार और सुप्रिया सूले से बेहद करीबी रिश्ते थे। अब ईडी अपने पॉवर का इस्तेमाल कर इसी शिकायत को एफआईआर में तब्दील करवा रहा है, जिससे पीएमएलए के तहत ललित मोदी पर केस दर्ज हो सके और उन पर ‘रेड कार्नर’ नोटिस जारी करवाया जा सके ताकि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर ललित मोदी को गिरफ्तार कर उन्हें वहां से भारत लाया जा सके। सच है, मुक्त होने का पाखंड, हर भंगिमा से बड़ा है, कलनाद करता जल मिट्टी के किसी घड़े में कैद पड़ा है।