अपने तमाम कांग्रेसी कनेक्शन के बावजूद जिंदल ग्रुप के लिए यह एक बड़ा झटका है, अपने 18 जून के एक आदेश में भारत सरकार के केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने जिंदल पावर लिमिटेड पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दुरूपयोग के तहत कोर्ट केस फाइल करने का निर्णय लिया है। मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में लगने वाले पॉवर प्रोजेक्ट का है। 2400 मेगावाट का यह कोयला आधारित पॉवर प्रोजेक्ट तमनार के एक आदिवासी बहुल इलाकों में लगना था जिसके खिलाफ वहां की एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ‘जन चेतना’ अदालत में चली गई थी, इसी के संदर्भ में कोर्ट व मंत्रालय का ताजा फैसला आया है। जयराम की जय हो!