काले धन के मुद्दे पर केंद्रनीत यूपीए सरकार का रवैया इतना सुरक्षात्मक क्यों है? विश्वस्त सूत्रों के दावों पर यकीन करें तो कम से कम 5 केंद्रीय मंत्रियों पर भी शक की सुई गहरा रही है, इसमें से कम से कम दो मंत्री मध्यप्रदेश के बताए जाते हैं, एक पंजाब से हैं, एक दिल्ली से लगे साथी राज्य से। जो कथित लिस्ट भारत सरकार के कब्जे में बताई जाती है उसमें 792 भारतीयों के नाम शामिल हैं। 10 करोड़ रुपयों से लेकर 8 हजार करोड़ रुपए तक खाताधारियों के अकाऊंट में बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा देश के एक कॉरपोरेट घराने के अधीनस्थ चलने वाले एक ट्रस्ट का बताया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के विभिन्न बैंकों से पहले भी कई बार खाताधारियों के नाम लीक हुए हैं, लिस्ट चोरी भी हुई है, एक बार ऐसी ही लिस्ट को जर्मन सरकार ने मुंहमांगे दामों पर खरीद लिया था।