कांग्रेस देश में न्यायिक सुधार को लेकर किंचित गंभीर जान पड़ती है, केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली बड़ी वीरता से ‘ज्यूडिशयल रिफार्म’ का खटराग अलाप रहे हैं। मोइली साहब संसद के इसी आगामी बजट सत्र में एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष करने का प्रस्ताव है, हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 वर्ष तथा जिला न्यायालयों के जजों की सेवा निवृिžा की आयु 60 से 62 वर्ष करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर संसद के बजट सत्र में यह बिल पेश भी हो जाता है तो इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष लाना आवश्यक है, और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम तीन माह का समय लग सकता है। देश के निवर्तमान मुय न्यायाधीश इसी वर्ष मई में रिटायर हो रहे हैं सो लगता नहीं उन्हें इस विधेयक का कोई लाभ मिलने वाला है।