आर्मी चीफ के उम्र विवाद पर अपनी खासी किरकिरी करा चुकी केंद्र सरकार अब अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है, देश दुनिया में यह पहला मौका है जबकि कोई निवर्तमान आर्मी प्रमुख अपनी ही सरकार के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट में गया हो। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में सेना प्रमुख की जन्मतिथि के मुद्दे पर किंचित गंभीरता से विचार हुआ। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि एक तरह से सरकार ने लगभग तय कर लिया है कि माननीय राष्ट्रपति इन्हें जाने के लिए कह सकती है, वैसे भी आर्मी प्रमुख सिंह का कार्यकाल-2 वर्ष के ऊपर हो गया है, और किसी आर्मी प्रमुख के कार्यकाल की अवधि नियत नहीं होती, यह तो देश के राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है (जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है) कि वह कब तक अपने सेनाध्यक्ष की सेवा लेना चाहते हैं। अमूमन इनकी रिटायरमेंट तक इनकी सेवा लेने की परंपरा है। पर कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग कर इनकी रूखसती पर मुहर लगा सकता सकती हैं। समझा जाता है कि यूपीए सरकार की इस मामले में राष्ट्रपति से पहले ही बातचीत हो चुकी है, बस इंतजार मुकदमे की पहली सुनवाई का है।