पर देश के सबसे अहम राजनैतिक परिवार के एक अहम सदस्य को बचाने का उपक्रम शुरू हो गया है। सबको मालूम है कि सत्ता पक्ष से जुड़ा वह अहम सदस्य कौन है और इन दिनों उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं किस कदर हिलौरे मार रही है, इनका हित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़ा है, जो एक पंजाबी परिवार द्वारा संचालित होता है, और इस कंपनी को कॉमनवेल्थ खेलों के निर्माण कार्य का एक बड़ा ठेका मिला था, पर सरकार ने गेम्स के भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसियों को हौले से बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर-प्रोजक्ट्स को जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाए और फोकस सप्लायर्स पर रखा जाए। वाह रे जनतंत्र, वाह रे जनतंत्र का तंत्र!