खुदरे में एफडीआई लाने को लेकर यूपीए सरकार ने अपने परम मित्र अमेरिका से अपनी कृतसंकल्पता दुहरा दी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपने अमेरिका प्रेम के लिए जाने जाते हैं अपने आकाओं को आश्वस्त कर दिया है कि चाहे सपा हायतौबा मचाए या ममता, खुदरे में एफडीआई आकर रहेगा। और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में अलग से बिल लाने की भी जरूरत नहीं है, मात्र एक नोटिफिकेशन से सरकार की इस मंशा को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। और नई पॉलिसी घोषित हो सकती है।