…और अंत में

October 16 2011


2जी मामले में कोर्ट के समक्ष सीबीआई ने बयान दिया है कि वह कनिमोझी की जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेगी। यानी यूपीए सरकार अब सीधे-सीधे डीएमके के दबाव में दिखती है, और अब इस बात के भी संकेत मिलने लगे हैं कि जयललिता के संग कांग्रेस की खिचड़ी पकी नहीं, सो अब उन्हें फिर से करुणानिधि के ही रहमोकरम पर रहना पड़ेगा।

 
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