मोदी सरकार की देखा-देखी शिवराज सिंह चौहान भी अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहे हैं, शिवराज लगातार तीसरी बार सत्ता में है और इस दिसंबर में उनकी हैट्रिक सरकार ने एक वर्ष पूरे कर लिए हैं, पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद शिवराज के होश फाख्ता हैं, मसलन उनके शिक्षा मंत्री पारस जैन के शिक्षा मंत्रालय में 850 करोड़ रुपयों के फंड का इस्तेमाल नहीं हो पाया, वहीं ज्यादातर सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हालत में है, 19 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है। कृषि मंत्री के रिपोर्ट कार्ड से परिलक्षित हो रहा है कि राज्य में खाद की भारी किल्लत है, किसानों को फरवरी से पहले खाद मुहैया करा पाना मुमकिन नहीं होगा, तब तक ये खाद किसानों के किसी काम के नहीं रह जाएगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कार्ड से प्रतिध्वनित हो रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां ‘सिमी’ ने अपने जड़ें गहरी जमा ली हैं, बालाघाट में नक्सली गतिविधियों में तेजी आई है, कहां शिवराज को उम्मीद थी कि मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से उन्हें हर ओर से वाहवाही मिलेगी, पर अब हो रहा है इसका उल्टा।