दशहरे के बाद पीएम ने कौशल विकास मंत्रालय को तलब कर उससे प्रेजेंटेषन देने को कहा। दरअसल पीएम जानना चाहते थे कि इन ढाई वर्षों में मंत्रालय ने कितना काम किया है। पीएमओ के फरमान के बाद मंत्रालय तेजी से हरकत में आया और उपलब्ध सूचनाओं व आंकड़ों को खंगाला जाने लगा। मंत्रालय के आला अधिकारी इस तथ्य के सामने आने से वाकई हैरान रह गए कि ज्यादातर योजनाएं बस कागजों पर ही चल रही थीं। मंत्रालय ने एक वृहद अध्ययन-मनन के बाद कहीं पहले ही उन 41 सेक्टर की पहचान कर ली थीं जहां रोजगार के नए अवसरों की भरपूर संभावनाएं थीं। पर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका। 141 नए आईटीआई खोले जाने थे, पर जब इसके लिए आए आवेदनों को खंगाला गया तो पता चला कि महज़ एक राज्य से आईटीआई खोलने के लिए चार लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इन 41 सेक्टर के लिए व्यवसायिक घराने स्कीम बना रहे हैं सेक्टोरियल स्कीम के तहत, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आईटीआई के लिए जो नार्म्स बनाए गए हैं वे इसे पूरा नहीं करते हैं। पीएम के समक्ष प्रेजेंटेशन देने के लिए बाकायदा मंत्रालय को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा।