गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट और न्यासों को चीन द्वारा चंदा मिलने के मुद्दे पर सोनिया, राहुल और प्रियंका को लेकर केंद्र सरकार का रवैया सख्त है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने चीन से मिले इस फंड की जांच के लिए एक ’इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी’ भी बना दी है।

जांच कमेटी की कमान ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को सौंपी गई है। विवेक आर वाडेकर जांच कमेटी के चेयरमैन हैं। यह जांच कमेटी आयकर अनियमितताओं और विदेशी फंड लेने के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार चीन और कोरोना पर राहुल गांधी के निरंतर हमले करने की प्रवृति से आहत है और वह राहुल को इसके लिए कोई सीख देना चाहती है। चीन से चंदे के मुद्दे पर राहुल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ’पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ की सरकार और भारत में चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को एक बड़ा फंड मिला था, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। सूत्रों के मुताबिक यह दान राशि 2004-2006 के बीच करीब 20 लाख डॉलर और 2006-2013 के बीच 90 लाख डॉलर के आसपास है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस चंदे को रिश्वत करार दिया है और कहा है कि यह पैसा चीन ने भारत-चीन के बीच ’फ्री ट्रेड डील’ के एवज में दिया था। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार के इस कदम को बदले की कार्यवाही से प्रेरित बता रही है।