राज्यों की असली परेशानी क्या है?

May 22 2021


अपने राज्य के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए भारत की विभिन्न राज्य सरकारें विश्व भर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लिए ’ग्लोबल टेंडर’ निकाल रही हैं। उत्तर भारत के एक कांग्रेस शासित राज्य ने भी वैक्सीन की थोक खरीद के लिए अभी अपना ’ग्लोबल टेंडर’ निकाला है, पर हैरानी की बात देखिए कि इस टेंडर में भारत में ’कोविशील्ड’ का निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट हिस्सा नहीं ले रही है, इसके बजाए ’कोविशील्ड’ बनाने वाली ’मदर कंपनी’ स्वीडन की ’एस्ट्राजेनिका’ ने हिस्सा लिया है, सूत्र बताते हैं कि इस स्वीडिश कंपनी ने ’कोविशील्ड’ के लिए जो रेट दिए हैं, वे भारत में सीरम द्वारा निर्मित वैक्सीन के रेट से कई गुना ज्यादा है। रूसी उत्पाद ‘स्पुतनिक’ के भारत में निर्माण का अधिकार डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरी के पास है, अभी वह इस वैक्सीन का रूस से सीधे आयात कर रही है और दो महीने के अंदर इसका निर्माण भी भारत में ही होने लगेगा। अभी यह वैक्सीन डॉ. रेड्डीज निजी अस्पतालों को 745 रूपए + 5 फीसदी जीएसटी यानी 784 रूपए के दर पर बेच रहे हैं, निजी अस्पताल इस पर 150 से लेकर 250 रूपए का अपना शुल्क लगाकर उपभोक्ताओं को ये वैक्सीन दे रहे हैं, यानी उपभोक्ता तक पहुंचते स्पुतनिक वैक्सीन के एक डोज़ की कीमत 1050 से 1100 रूपए आ रही है। पंजाब जैसे राज्य स्पुतनिक की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, पर हो सकता है उनके ’ग्लोबल टेंडर’ में भी डॉ. रेड्डीज की जगह स्पुतनिक बनाने वाली मूल रूसी कंपनी हिस्सा ले, तब वैक्सीन के एक डोज़ के लिए उनकी कीमत क्या होगी, अभी से इस बारे में कहा नहीं जा सकता। पर इतना तो तय है कि राज्यों को वैक्सीन खरीद के मद में भारी चूना लगने वाला है, देश में अभी 18-44 साल के बीच कोई 60 करोड़ की जनसंख्या है, यानी इनके पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए 1 लाख 20 हजार करोड़ डोज चाहिए, अगर राज्य 1000 रूपए डोज़ के हिसाब से इसकी खरीद कर पाएं तो उनकी झोली में 120 हजार करोड़ रूपए होने चाहिए, दाम बढ़ गए तो आप कुल कीमत का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। अब जैसे दिल्ली सरकार ने वैक्सीन खरीद की मद में अभी मात्र 50 करोड़ का प्रावधान किया है, पर इस औसत दर से उन्हें वैक्सीन के मद में कम से कम 1000 करोड़ रूपयों की जरूरत होगी, चूंकि लगभग हर राज्य सरकार ने पहले से ऐलान कर रखा है कि वे अपने राज्य के नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। दिल्ली के हेल्थ का कुल बजट 9 हजार 934 करोड़ है यानी सरकार को वैक्सीन के 1000 करोड़ भी यहीं से निकालने होंगे।

 
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