संसद के विशेष सत्र में जहां महिला आरक्षण व समान नागरिक संहिता पर विधेयक लाने की तैयारी है, वहीं चुनाव आयोग के लिए भी ’वन नेशन, वन इलेक्शन’ के आगाज़ के लिए 10 हजार करोड़ रुपयों का बजट संसद के इस विशेष सत्र में पास कराया जा सकता है। यह बजट पांच राज्यों के चुनाव व लोकसभा चुनाव के लिए आवंटित हो सकता है। क्या इन पांच राज्यों के चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे? क्या यह ’वन नेशन, वन इलेक्शन’ की दिशा में केंद्र सरकार का पहला कदम होगा?