यूं तो न्याय और संवैधानिक प्रक्रियाओं में लोगों का भरोसा कायम करने में भारत की न्याय प्रणाली की एक महती भूमिका है, फिर भी कुछ न्याय रक्षकों की ओछी मानसिकता से इसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। उत्तर भारत के एक प्रमुख राज्य को जब दक्षिण भारत के एक चीफ जस्टिस मिले तो उनके स्वागत में राज्यवासियों ने पलक पांवड़े बिछा दिए। उनके आवास व परिसर को सुसज्जित किया गया और केवल घास लगाने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को कथित तौर पर 65 लाख रुपयों का भुगतान किया गया। पर समय का चक्र देखिए, मात्र 3 महीनों में इन जज महोदय का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, उनकी जगह जिस जज ने ली उन्हें 65 लाख की यह घास पसंद नहीं आई, 65 लाख की इस घास को उखाड़ा गया और जज महोदय की पसंद की घास के लिए उनकी पसंद की किसी अन्य कंपनी को आर्डर दिए गए।