15 वर्ष पूर्व जब 2003 में पीडि़त साध्वियों का गुमनाम पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ था उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग की सरकार थी, इस गठबंधन सरकार के अकाली भी पार्टनर थे। जैसे ही इस पत्र की भनक अकालियों को लगी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी पर यह दबाव बना दिया कि वे इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द करें। क्योंकि अकालियों और डेरे में छत्तीस का आंकड़ा था। कहते हैं कि अकालियों के दबाव में ही वाजपेयी ने फौरन यह मामला सीबीआई को निश्पक्ष जांच के लिए सौंप दिया और तमाम उतार-चढ़ाव के बाद यह जांच एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच पाई।