प्रसार भारती के सीईओ बलजीत सिंह लाली की घोर वित्तीय अनियमितताओं की फाइल अब प्रधानमंत्री के पास इस माह की चार तारीख से लंबित पड़ी है। मई 2009 में प्रसार भारती बोर्ड ने सीईओ के कामकाज में घोर वित्तीय अनियमितताएं पाई और मामले को जांच के लिए सीवीसी के सुपुर्द कर दिया गया। इसमें निम्बस को खेल अधिकार देने का मामला तथा टी-20 विश्व कप का प्रसारण दूरदर्शन द्वारा नहीं किया जाना ‘स्पोट्र्स ब्रॉडकास्टिंग एक्ट’ का खुलमखुला उल्लंघन माना गया, जिसमें कथित तौर पर चैनल ईएसपीएन को फायदा पहुंचाने का उपक्रम साधा गया था। लाली के वकील पुत्र को भी फायदा पहुंचाने का उपक्रम साधा गया। जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने अपने 27 जुलाई 2009 के आदेश में यह मामला सीवीसी के सुपुर्द कर दिया। लाली इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पर उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। सीवीसी ने 16 जुलाई 2010 को अपनी रिपोर्ट दे दी, मामले को कानून मंत्रालय में भेजा गया जहां मंत्रालय ने भी रिपोर्ट से इत्तफाक जताई और 4 अगस्त 2010 से यह फाइल पीएमओ में लंबित पड़ी है। जाने क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी?