जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दल खास कर पैंथर पार्टी की उमर अब्दुलाह से हमेशा से यह जोरदार मांग रही है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को जो आर्थिक मदद मिलती है, विशेष पैकेज मिलते हैं, उसके खर्चे का पूरा ब्यौरा सरकार पेश करे, क्योंकि विपक्षी दलों को इन सहायता राशि में भयंकर गोलमाल का अंदेशा है। अब जरा इत्तफाक देखिए, अनायास ही श्रीनगर सेक्रेटेरियट में आग लग जाती है और उसमें ख़ाक-ए-सुपुर्द क्या होता है? सेंट्रल एड की वही तमाम फाइलें, अब ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, न ब्यौरा मिलेगा, न बताया जा सकेगा कि आखिरकार केंद्र से प्राप्त इतनी बड़ी सहायता राशि का आखिर होता क्या है?