पीएमओ के एंटीकरप्शन सेल में इन दिनों ऊहापोह का आलम बरकरार है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता आरटीआई के सहारे धड़ाधड़ मामले बाहर निकाल रही है, पीएमओ को हालिया दिनों में कई केंद्रीय मंत्रियों और सरकार के बड़े अधिकारियों के खिलाफ 250 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। पीएमओ की मुश्किल यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे उन केंद्रीय मंत्रियों पर क्या कार्यवाही करें जो आम तौर पर प्रधानमंत्री के सुझावों पर भी कान नहीं धरते। पीएमओ को सुप्रीम कोर्ट की उस ‘रूलिंग’ का भी भय सता रहा है कि यदि चार महीनों के अंदर शिकायतकर्ता के आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई तो वह ‘रिलीफ’ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ााहिर है रोज-बरोज घोटालों से जूझ रही यूपीए-2 सरकार के लिए ये शिकायतें सिरदर्द बन गई है।