गुजरात में एसआइटी प्रमुख राघवन के नए दांव से मोदी सरकार हैरान-परेशान है, एसआइटी की पूरी कोशिश गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कसने की है और इसके लिए बकायदा पूरी रणनीति का ताना-बाना तैयार हो चुका है, इस केस में राघवन ने मुंबई के एक मशहूर वकील के.जी.मेनन को रख लिया है जिनकी अकेले की फीस ही तकरीबन दो करोड़ रुपए सालाना है और इन वकील महाशय की फीस का भुगतान भी गुजरात सरकार को ही करना है, अब गुजरात सरकार भी बड़ी असमंजस में है कि जो शख्स उनकी सरकार के मुखिया को ठिकाने लगाने आया हो वो उसके गले में यूं नोटों का हार कैसे पहनाए, पर क्या करें बड़ी मजबूरी है…सिर पर केंद्र का डंडा है और खासकर ऐसे हालत में जबकि गुजरात सरकार अपने स्टेट पैनल के वकीलों को ही पिछले डेढ़ साल से उनका मानदेय दे पाने में असक्षम साबित हो रही हो, पर राघवन साहब को समझाए कौन, मोदी कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस बोलेगी कि बोलता है।