प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह कैबिनेट-बैठक में एक प्रस्ताव रखा, जिस मंत्री के पास काम करते उनके निजी सचिव या ओएसडी को 10 साल हो गए हैं ऐसे अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापिस भेजा जाए। सबसे पहले शरद पवार ने विरोध दर्ज कराया कि चाहे जो हो वे अपना पीएस नहीं बदल सकते, देखा-देखी घटक दलों के दो-एक मंत्रियों ने भी आवाज उठाई, फिर क्या था प्रधानमंत्री को अपना यह प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा।