कहां तो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि संसद के इस विशेष सत्र में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पेश होनी है। पर इस रिपोर्ट में एक झोल है कि कमीशन ने ओबीसी जातियों को भी पिछड़े व अति पिछड़े में सूचीबद्द कर दिया है, सो भाजपा इस माहौल में कोई अतिरिक्त रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खास कर वैसे दौर में जब सुप्रीम कोर्ट व सीएजी जैसी संस्थाओं का भी तल्ख रवैया केंद्र सरकार को परेशान करने वाला है। पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कई फैसलों को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। वहीं सीएजी की हालिया रिपोर्ट भी 2013-14 का वह दौर याद दिला रही है जब केंद्र में यूपीए नीत सरकार थी। सीएजी ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में सरकार की कई योजनाओं में व्याप्त गड़बड़ियों की ओर खुल कर इषारा किया है। इसमें आयुष्मान भारत, अयोध्या विकास प्राधिकरण व द्वारका एक्सप्रेस वे जैसी योजना शामिल हैं।