सबको मालूम है कि पहले कि मान्य परंपराओं में क्रूड ऑयल की खरीददारी को अंजाम देने के लिए फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय लेता था और वह भी वित्त मंत्रालय को संज्ञान में रख कर कि कितना क्रूड ऑयल खरीदना है और कब खरीदना है? पेट्रोलियम मंत्रालय के डिमांड पर वित्त मंत्रालय का काम इसके लिए डॉलर जुटाने का होता था। अब नए और बदले घटनाक्रमों में इस पुरानी आदतों को भी रिटायर कर दिया गया है, विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अब इस खरीददारी की कमान भी पीएमओ के पास आ गई है। सूत्र बताते हैं कि अब पीएमओ ही तय कर रहा है कि क्रूड ऑयल की कितनी खरीद होनी है और कब होनी है। क्या यह महज इत्तफाक है कि क्रूड ऑयल की सरकारी खरीद के बाद यूं अचानक रुपये कुलांचे भरता है और डॉलर के रेट कम हो जाते हैं, उसके बाद तेल क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी को इशारा मिल जाता है कि सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीदने का यह सबसे नायाब मौका है। और वह कंपनी यह मौका हाथ से नहीं जाने देती।