2जी स्पेक्ट्रम पर विपक्षी दलों के जेपीसी (संयुक्त संसदीय कमेटी) की मांग मानने को कांग्रेस अब भी राजी नहीं दिखती है, पार्टी का कहना है कि चूंकि इस पूरे मामले की जांच तो पीएसी पहले से कर ही रही है तो ऐसे में जेपीसी का क्या औचित्य? पीएसी यानी संसद की पब्लिक एकाउंट कमेटी का चैयरमैन विपक्षी दल से होता है, फिलवक्त मुरली मनोहर जोशी इसके अध्यक्ष हैं, जो भाजपाई हैं, जबकि अगर जेपीसी गठित होती है तो उसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। दरअसल कांग्रेस की मान्यता है कि जेपीसी ही तमाम भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और जो सांसद इसके मेंबर बनाए जाते हैं वे तत्काल प्रभाव से लेन-देन की दुकान खोल लेते हैं, बात सही है, पूर्व में भी कई जेपीसी इस बात को सही साबित कर चुकी है।