लैंड बिल क्यों है जरूरी?

April 12 2015


‘लैंड बिल’ मोदी सरकार के लिए उनकी नाक का सवाल बन गया है। सरकार के नियंताओं को निरंतर यह भय सता रहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण बिल कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया तो निवेशक बिदक जाएंगे। अगर बड़े और विदेशी निवेशकों की बात छोड़ भी दें तो जब से लैंड बिल पर पहली बार ऑर्डिनेंस आया उसके बाद से अभी तक बड़े सरकारी महकमों, रेलवे और डिफेंस ने भी किसी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है, बड़ी पॉवर कंपनियों और यहां तक कि राज्य सरकारें भी जमीनों के अधिग्रहण से बच रही है, ऑर्डिनेंस को लेकर उनका भरोसा नहीं जम रहा, इनकी चिंता है कि अगर यह ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया तो फिर उन्हें कई कानूनी पचड़ों से दो-चार होना पड़ सकता है। चुनांचे मोदी सरकार के लिए 20 अप्रैल से आरंभ हो रहे आगामी संसद सत्र में इसे पास कराना एक महती चुनौती साबित हो रही है।

 
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