फिर क्या था, इस $खबर के आते ही प्रशासनिक हलके में तहलका मच गया, बात देश के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तक पहुंची, उन्होंने आनन-फानन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज से संपर्क साधा और उन्हें इत्तला भेजी कि आइआरएस रह चुके अरविन्द केजरीवाल बिना बजट पास किए ही आंदोलन मोड में चले गए और यदि दिल्ली का बजट पास नहीं हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल को उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, सो किसी तरह जल्दबाजी दिखा कर संसद सत्र के आखिरी दिन यानी 21 फरवरी को यह बजट पास हुआ, वह भी सुषमा स्वराज के इस आश्वासन के बाद कि ‘दिल्ली में किसी तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा, और अब जो बजट पास भी हुआ है उसमें न तो वे 300 करोड़ हैं और न ही सब्सिडी के कोई ऑर्डर।’ सो, सरकार चलाना आंदोलन चलाने से अलग है केजरीवाल जी।