बहुत शोर था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही मोदी कैबिनेट में जगह लेंगे और वे देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे, पर फिलहाल इन कयासों की हवा निकलती दिख रही है। अभी पिछले दिनों ही सिंधिया को शिक्षा मंत्रालय के संसदीय कमेटी का मेंबर नियुक्त किया गया है, अब सवाल उठता है कि अगर भाजपा शीर्ष को उन्हें केंद्र में मंत्री बनाना ही था तो फिर पार्लियामेंट्री कमिटी में उन्हें लेकर आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कभी किसी संसदीय समिति का सदस्य नहीं होता है। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि मोदी निकट भविष्य में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने जा रहे, इसके लिए वे बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार कर सकते हैं। एक अहम बात और कि भाजपा ने सिंधिया को राज्यसभा देने के साथ उनके 14 समर्थक विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री भी बना दिए हैं। अब सिंधिया को आने वाले उप चुनाव में अपने 22 समर्थक विधायकों की जीत पक्की करनी है। इसके अलावा भाजपा ने सिंधिया को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वे राहुल ब्रिगेड के ज्यादा से ज्यादा युवा नेताओं को तोड़ कर उनके सियासी मंतव्यों को भगवा रंग में रंगने की कोशिश करें। यानी केंद्र में मंत्री पद का सपना देखने के लिए सिंधिया को अभी कई और अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी।