मौजूदा यूपीए सरकार खुद को ज्यादा पढ़े-लिखों की जमात मानती है। चुनांचे चंद प्रबुध्द मंत्रियों के मन में यह बात घर कर गई है कि देश की कम पढ़ी-लिखी नासमझ जनता को एफडीआई से होने वाले फायदे समझ में नहीं आ रहे हैं। सो, तााा-तााा एक सौ करोड़ रूपयों का फंड सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सिर्फ इस बात के लिए आबंटित किया गया है कि मंत्रालय अपने अन्य साथी मंत्रालयों के साथ मिलकर एफडीआई से होने वाले फायदों को विज्ञापन की शक्ल में आम जनता के सम्मुख लेकर जाए। इसकी बानगी आने वाले चंद दिनों में देखने को मिल जाएगी।