अब सबसे बड़ी समस्या तो इन सलाहकारों के ऑफिस स्पेस को लकर आ रही है। यह अधिसूचना जारी होते ही मुकुल राय ने कांग्रेसी मंत्री मानस भुइयां द्वारा रिक्त किए गए उनके सिंचाई मंत्रालय के दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया। बाकी सलाहकारों को कहां उनके चैंबर आबंटित किए जाएं इसको लेकर बंगाल के अफसर परेशान हैं। वहीं राज्य सरकार के मंत्रिगण भी अपनी घटी हैसियत को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें अब अपने हर निर्णय को स्वीकृत कराने और उसे सीएम के पास भेजने से पहले अपने विभाग के एडवाइार से दस्तख्त लेने ारूरी हैं। वहीं अगर एडवाइार चाहे तो वह संबंधित मंत्री से पूछे बगैर डिपार्टमेंट को कोई भी आदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।