प्रधानमंत्री और उनके मुंहलगे चंपु मसलन मंटोक सिंह आहलूवालिया पेट्रो पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और खुदरे में एफडीआई जैसे मुद्दों को यूपीए सरकार के कड़े फैसलों में शुमार करते हैं। जबकि राजनीतिक विश्लेषक इन फैसलों को कहीं न कहीं यूपीए सरकार के आत्मघाती फैसले मान रहे हैं। सो, किसी की परवाह ना करने का दंभ भरने वाली यूपीए सरकार एफडीआई को लेकर आनेवाले दिनों में कुछ और बड़े फैसले ले सकती है। मसलन, रिटेल के बाद अब इंश्योरेंस (बीमा) और पेंशन के क्षेत्र में एफडीआई लाने की पूरी तैयारी है और इसकी घोषणा आने वाले चंद दिनों में मुमकिन है।